काठमाडौं– सरकारले ३५ वटा नगरपालिकाबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी एकीकृत सेवा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्ने भएको छ ।

सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा घरजग्गा खरिद बिक्रीलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । घरजग्गासम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाउन जग्गाधनी सङ्केत नम्बर सेवा सुरु गरिने पनि उनले बताए ।

यसबाट जग्गा रोक्का, फुकुवा, खरिद, बिक्री तथा राजस्व सङ्कलनमा पनि सहज हुने विश्वास गरिएको छ । भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्वासीको समस्या आगामी आर्थिक वर्षमै समाधान गरी व्यवस्थापन गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।