काठमाडौं– नेपाल सरकारअन्तर्गतको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई दिइने बजेट खर्चसम्बन्धी पुरानो मापदण्ड खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

बोर्डको मिति २०८२ पुस २४ गते बसेको बैठकले तत्कालीन सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले २०७३ सालमा जारी गरेको खर्च मापदण्डसम्बन्धी सर्कुलर निर्णय नं.६ खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । यससँगै अब सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गरिने रकम प्रचलित कानुन तथा नियमावलीअनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

यसअघि सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका जिल्लामा सेवा प्रदायक संस्थाले समितिबाट प्राप्त रकमलाई औषधि, उपकरण, जनशक्ति, प्रोत्साहन भत्ता र प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा तोकिएको प्रतिशतका आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । सो मापदण्डअनुसार औषधिमा ३५ प्रतिशत, उपकरणमा ३० प्रतिशत, जनशक्तिमा १५ प्रतिशत, प्रोत्साहन भत्तामा १० प्रतिशत र प्रशासनिक खर्चमा १० प्रतिशत छुट्याउने व्यवस्था थियो ।

तर समयक्रमसँगै सेवा लागत, औषधि मूल्य र सञ्चालन खर्चमा आएको परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सो व्यवस्था खारेज गरी अब भुक्तानी तथा खर्च प्रणालीलाई प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । बोर्डले सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था तथा सरोकारवालालाई नयाँ व्यवस्था अनुसार दाबी भुक्तानी रकम खर्च गर्न र त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । 

यसले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रमको पारदर्शिता, वित्तीय अनुशासन र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको बोर्डले जनाएको छ।