काठमाडौं– नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच डिजिटल रूपान्तरण परियोजना कार्यान्वयनका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित एक समारोहबीच सो सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सम्झौता पत्रमा अर्थ सचिव डा घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक आर्नों कोश्वाले हस्ताक्षर गरे । यो परियोजना दक्षिण एसियामै पहिलोपटक एडिबी–विश्व बैंकपूर्ण पारस्परिक निर्भरता ढाँचाअन्तर्गत सह–वित्तीय लगानी हुने परियोजना रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार परियोजनामार्फत सरकारी ‘डाटा होस्टिङ’ तथा साइबर सुरक्षा पूर्वाधार सुदृढ गरिनेछ । जसले सरकारी डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा र लचिलोपन अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

परियोजनाअन्तर्गत आधुनिक तथा सेवाग्राहीमैत्री सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारको विकास गरिनेछ । कूल लगानीमध्ये एडिबीले सह–वित्तीय लगानीकर्ताका रूपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर र विश्व बैंकले प्रमुख ऋणदाताको रूपमा ४० मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनेछन् । विश्व बैंकसँग यसअघि नै ऋण सम्झौता सम्पन्न भइसकेको छ ।

यस परियोजनाले सरकारी डिजिटल प्रणालीहरूको आधुनिकीकरण, संस्थागत संरचना सुदृढीकरण तथा डिजिटल प्लेटफर्महरूको प्रयोग विस्तारमार्फत कार्यक्षमता, पारदर्शिता र नागरिकको सरकारी सेवामा पहुँच सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास लिइएको छ । यो परियोजना नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना तथा १०० दिने सुशासन सुधार कार्ययोजनासँग समेत सम्बद्ध रहेको जनाइएको छ ।

परियोजनाका प्रमुख कार्यक्रमहरूमा सरकारी डिजिटल प्लेटफर्म तथा साझा सेवाहरूको स्तरोन्नति, साइबर सुरक्षा तयारी सुदृढीकरण, तथा डिजिटल प्रणाली सञ्चालन र दिगोपन सुनिश्चित गर्न संस्थागत तथा मानव स्रोत क्षमता विकास समावेश छन् ।

सम्झौता हस्ताक्षरपछि एडीबीका देशीय निर्देशक कोश्वाले समावेशी विकास र प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि डिजिटल प्रविधिको उपयोग गर्ने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा यो परियोजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यसैगरी, अर्थ सचिव डा. उपाध्यायले नेपालले डिजिटल सुशासन क्षेत्रमा महत्वपूर्ण प्रगति गरे पनि संस्थागत प्रणाली, अन्तर आबद्धता तथा सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न थप सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले एडीबीको सहयोगमा सञ्चालन हुने यस परियोजनाले डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुका साथै सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरी नागरिकमैत्री सेवा विस्तारमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।