काठमाडौं – होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले स्थायी व्यवस्थापनको टुंगो नलगाई आफूहरूलाई हटाउन खोजिए पुरानै बासस्थानमा फर्किन बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।

नगरकोट व्हाइट पानी ट्यांकी अफिस स्थित राष्ट्रिय खानेपानी तथा तालिम केन्द्रको होल्डिङ सेन्टरमा रहेका पीडितहरूले बिहीबार एक सरोकार पत्र जारी गर्दै सरकारको कदमप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन् । पीडितहरूले जारी गरेको सरोकार पत्रमा सरकारले जबर्जस्ती उठीबास गराएपछि होल्डिङ सेन्टरमा राखेको दुई महिना बितिसक्दा पनि स्थायी समाधान नदिएको गुनासो गरेका छन् । 

उनीहरूका अनुसार बसोबासका लागि पर्याप्त स्थान, खानपान तथा आधारभूत सेवासुविधाको अभावका बीच सरकारले होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने तयारी थालेको छ । पत्रमा असार ९ गते सरकारी निकायका केही प्रतिनिधिहरू होल्डिङ सेन्टरमा आएर प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ दिएर केन्द्र छाड्न आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आफूहरूमाथिको दबाबको रूपमा लिइएको जनाइएको छ ।

सुकुमवासीहरूले स्थानीय तहबाट लगत संकलन र प्रमाणीकरण भइसकेका परिवारलाई पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न, जबर्जस्ती उठीबास गराइएकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न तथा स्थायी व्यवस्थापन नहुँदासम्म आवश्यक सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् ।

उनीहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित स्थानमा स्थायी व्यवस्थापन गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । सरोकार पत्रको सबैभन्दा कडा चेतावनीस्वरूप उनीहरूले वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था नगरी होल्डिङ सेन्टरबाट निकालिए आफूहरू पहिले बसोबास गर्दै आएको स्थानमै फर्केर छाप्रा हाल्न बाध्य हुने बताएका छन् । 

पीडितहरूले सरकारलाई तत्काल वार्ता र स्थायी समाधानको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।