काठमाडौं– शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकार वाचापत्रअनुसार अघि बढिरहेको बताएका छन् ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ५ मा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा शिक्षामन्त्रीले सरकारको वाचापत्रअनुसार काम अघि बढिरहेको बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा मन्त्रीले सरकार र पार्टीले चुनावी वाचाअनुसार पहिलो महिना, सय दिन र एक वर्षभित्र गर्ने काम क्रमशः पूरा गर्दै गएको उल्लेख गरे  । 

मन्त्रीले पोखरेलले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पहुँचका आधारमा स्रोतसाधन वितरण हुने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउन सरकारले देशभरका २७ हजार विद्यालयको अध्ययन सुरु गर्ने जानकारी दिए । 

विद्यालयको भौतिक अवस्था, कक्षाकोठा, फर्निचर, खेलमैदान, शौचालयलगायत सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी मास्टर प्लान तयार पारिने उनको भनाइ छ । 

उनले विश्वविद्यालय क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण अन्त्य गरी प्राज्ञिक प्रणाली विकास गर्न खुला प्रतिस्पर्धामार्फत उपकुलपति नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए  । 

आठ वटा विश्वविद्यालयमा खुला आवेदन माग्दा २ सय १८ जनाको आवेदन परेको भन्दै यसले सरकारको निष्पक्षताप्रति विश्वास बढेको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा मन्त्रीले निजी विद्यालयको शुल्क, दरबन्दी मिलान, सुकुम्वासी बस्तीका विद्यार्थीको शिक्षा, स्थानीय पाठ्यक्रम, सार्वजनिक यातायात, विदेशी विश्वविद्यालयका कलेज नियमनलगायत विषयमा उठेका गुनासाहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति डा. ओजस्वी शेरचनले विद्यालय सुधारका लागि नीतिगत समस्या नै रहेकोले यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

विद्यालयहरूमा नीतिगत सुधारकालागि विज्ञहरूसँग छलफल गरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । विशेषतः शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिलाई हटाउन र शिक्षा क्षेत्रलाई नयाँ ढङ्गले अघि बढाउन आफूले समितिमा छलफल गर्ने सभापति शेरचनले बताइन् ।

कार्यक्रममा स्थानीयवासी, शिक्षक, अभिभावक तथा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले शिक्षा, खेलकुद र स्थानीय विकाससँग सम्बन्धित प्रश्न तथा सुझाव राखेका थिए ।