काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार गरेको छ ।

यही वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौंको बागमती किनारसहित विभिन्न स्थानमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीका अवैध घरटहरा हटाउने भन्ने विषयमा आयोगले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पत्रचार गरेको हो ।

आयोगले पत्राचारमा भनेको छ, ‘आयोगका सिफारिस र सर्वोच्च अदालतबाट भएका आदेशको कार्यान्वयन गर्दै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान एवं आवश्यक व्यवस्थापन गरी अतिक्रमित जग्गाका घरटहरा खाली गराउने क्रममा अत्यधिक बलको प्रयोग नगर्न/नगराउन र संयमित हुन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछ ।’

आयोगले विगतमा गरेका सिफारिसको कार्यान्वयन भए/नभएका सम्बन्धमा जानकारी माग गर्दै आजै नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्ले जानकारी दिए । 

‘आयोगबाट विसं २०६९ जेठ १ गते वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरी निजहरूको बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएर मात्र सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने, अन्य अवैध संरचना हटाउन सिफारिस गर्ने निर्णय भएको थियो’, उनले भने । 

उनका अनुसार पत्रमा उक्त निर्णयसहित सिफारिस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई पठाइएको व्यहोरा पुनःस्मण गराउँदै सिफारिस कार्यान्वयन भए/नभएको अवस्थाको प्रगति विवरण माग गरिएको छ ।