काठमाडौं–सर्वोच्च अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि आह्वान गरिएको दरखास्त सम्बन्धी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले उक्त कम्पनीका सीईओ कपिलकुमार दाहालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश जारी गरेको हो । 

कपिलकुमार दाहाललाई २०८२ कात्तिक १३ गते ४ वर्षको कार्यकालका लागि हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा नियुक्त गरिएको थियो । 

तर, उनीविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा धितो पत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिमको कसूरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । पछि यही साउन २२ गते जिल्ला अदालतको पुर्पक्ष सम्बन्धी आदेश बमोजिम धरौटी राखी उनी तारिखमा रिहा भएका थिए ।

दाहाल हिरासतमुक्त भई तारिखमा रहेको अवस्थामा उनको निलम्बन निरन्तर रहने वा नरहने, र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई पदमुक्त नै नगरी पद रिक्त भएको मानी नयाँ पदपूर्ति प्रक्रिया थाल्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने गम्भीर कानुनी प्रश्न सो रिट निवेदनमा उठेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले दाहालको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नेपाल बीमा प्राधिकरण, कुपण्डोल लगायतका विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश र म्याद जारी गरेको छ ।

गम्भीर कानुनी प्रश्नहरू समावेश भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे दुवै पक्षको छलफल सुन्न उपयुक्त हुने ठहर अदालतले गरेको छ । यसका लागि अदालतले आगामी भदौ १५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकेको छ । 

अदालतले उक्त छलफल भई टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि २०८३ भदौ ३ गते प्रकाशित गरेको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२)बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।