तेहरान – अमेरिकी प्रतिबन्ध र निरन्तरको युद्धका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई सम्हाल्न इरान सरकारले इन्धनको मूल्य बढाउने संकेत गरेको छ। अमेरिकाले इरानी समुद्री बन्दरगाहमा गरेको घेराबन्दी र बढ्दो आर्थिक सङ्कटका बीच ९ करोड ३० लाख जनसङ्ख्यालाई भारी अनुदानमा इन्धन उपलब्ध गराउन सरकारलाई धौ-धौ परिरहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले सन् २०२६ मा इरानको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५.४ प्रतिशतले खुम्चिने प्रक्षेपण गरेको छ। अत्यधिक तेल भण्डार भएको इरानमा यसअघि पनि इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भएका थिए। सन् २०१९ को जनप्रदर्शन र गत जनवरी २०२६ मा भएका आन्दोलन इन्धनको मूल्यवृद्धिकै पृष्ठभूमिमा भएका थिए। त्यसैले आगामी केही साताभित्र अन्तिम निर्णय लिने तयारी गरिरहेको इरानी प्रशासन अहिले निकै सतर्क देखिएको छ।

आइतबार बिहान एक सम्बोधनका क्रममा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले अमेरिका-इजरायलसँग जारी ६ महिना लामो युद्धतर्फ संकेत गर्दै भने, “हाम्रो समाजमा धेरै समस्या छन् भन्ने म बुझ्छु। जनतालाई कष्ट नहोस् भनेर हामीले हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छौँ, तर शत्रुले हामीलाई असफल बनाउन आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाइरहेको छ।”

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानमाथि हालसम्मकै “सबैभन्दा कडा आर्थिक कारबाही” गर्ने धम्की दिएपछि आइतबार दिउँसो तेहरानको खुला बजारमा इरानी रियाल इतिहासकै सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा झरेको छ। बजारमा प्रति अमेरिकी डलर २० लाख इरानी रियाल पुगेको छ।

शुक्रबार राष्ट्रपति पेजेस्कियानले इरानमा इन्धनको मूल्य विश्वका अधिकांश देशको तुलनामा निकै कम रहेको उल्लेख गरेका थिए। रिफाइनरीबाट उत्पादित प्रतिलिटर पेट्रोलको लागत १ लाख ३० हजार रियाल (करिब ६५ सेन्ट्स) पर्ने भए पनि जनतालाई सबैभन्दा सस्तो दरमा प्रतिलिटर १५ हजार रियालमा उपलब्ध गराइँदै आएको उनले बताए। यसबाहेक निजी सवारी साधनका लागि तोकिएका अन्य दुई दरहरू (प्रतिलिटर ३० हजार र ५० हजार रियाल) ले पनि सरकारी ढुकुटीमा ठूलो आर्थिक भार पारिरहेको छ।