काठमाडौं – सरकारले एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (ADB) बाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋण लिन वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सहायता सम्बन्धी वित्तीय सम्झौता तथा अन्य आवश्यक दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले यसअघि २०७५ भदौ १ गतेको निर्णयअनुसार महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ११४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय खारेज गर्दै उक्त जग्गा पुनः प्रतिष्ठानले नै प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

त्यसैगरी, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा एक अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।