हेलसिङुवर्ग – अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबिओले द्वन्द्व रोक्नका लागि इरानसँग जारी वार्तामा ‘केही प्रगति’ भएको बताएका छन् । उनले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन ९नेटो० का सहयोगीहरूको व्यवहारप्रति पुनः एक पटक असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

हेल्सिङबर्गमा पत्रकार सम्मेलनमा विदेशमन्त्री रुबियोले भने, ‘इरान वार्ताले सकारात्मक सङ्केत देखाएको तर वार्ता सफल नभएमा अमेरिकासँग अन्य विकल्पहरू पनि तयार रहेको बताउनुभएको छ।त्यहाँ ‘केही तर सामान्य प्रगति’ भएको छ। म यसलाई बढाइचढाइ गर्न चाहन्न। त्यहाँ अलिकति फेरबदल भएको छ र यो राम्रो कुरा हो।’

अमेरिकाको मुख्य रणनीतिक मागबारे रुबियोले वासिङ्टनको धारणा अझै स्पष्ट रहेको बताए । रुबियोले भने, ‘इरान ओमानलाई समावेश गरी एउटा प्रणाली बनाउन चाहन्छ । जसअन्तर्गत बन्द जलमार्गबाट जाने जहाजहरूलाई शुल्क लगाइनेछ। प्रस्तावित सामुद्रिक कर व्यवस्थाको आलोचना गर्दै अमेरिकी विदेशमन्त्रीले भने, ‘संसारका कुनै पनि देशले यस्तो व्यवस्था स्वीकार गर्नु हुँदैन ।’

रुबियोले नेटो सहयोगीहरूसँगको आफ्नो सम्बन्धको बारेमा पनि बोले । मध्यपूर्वमा अमेरिकी सैन्य अभियानमा पश्चिमा सहयोगीहरूको फरक अडानका कारण तनाव कायमै रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । मध्यपूर्वमा हाम्रो कार्यप्रति केही नेटो सहयोगीहरूको प्रतिक्रियाबाट राष्ट्रपति ट्रम्पको विचार र निराशा स्पष्ट छ। यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, तर यो तत्काल समाधान हुनेछैन ।’

युरोपमा अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा परिवर्तनको बारेमा सोधिएको प्रश्नको जवाफमा रुबियोले भने, ‘यो निर्णय कुनै सहयोगीलाई दण्डित गर्नका लागि थिएन। अमेरिकामाथि विश्वभरको धेरै जिम्मेवारी छन् । सेना तैनाथीबारे समय–समयमा समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कसैलाई सजाय दिने कार्य होइन, बरु एक निरन्तर प्रक्रिया हो।’

अमेरिका, इजरायल र इरानबीच अप्रिल ८ मा अस्थायी युद्धविराममा हस्ताक्षर भएको थियो । यसले केही सातादेखि हुँदै आएको आक्रमणलाई रोकेको थियो । तर, इस्लामावादमा प्रत्यक्ष वार्तासहित कैयौँ प्रयासका बाबजुद अहिलेसम्म स्थायी सम्झौता हुन सकेको छैन ।

पाकिस्तानका आन्तरिक मामिला मन्त्री मोहसिन नक्वी एक सातापछि दोस्रो पटक बुधबार इरान पुगेका छन् । उनी पाकिस्तानका सेना प्रमुख असीम मुनिरका निकट मानिन्छन् । पाकिस्तानी मध्यस्थतामा अस्थायी युद्धविरामपछि खाडी क्षेत्रमा खुला आक्रमणमा भने कमी आएको छ । तर यो तनावले अझै पनि विश्व अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारिरहेको छ ।