पोखरा– जिल्ला अदालत कास्कीले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हटाउने आदेश दिँदै पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु नै न्याय निरूपणको मुख्य उद्देश्य भएको व्याख्या गरेको छ।

जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासले दिएको आदेशमा कानुनी प्रक्रिया न्याय प्राप्तिको माध्यम भए पनि त्यसले ‘न्यायको मूल मर्मलाई पराजित गर्न नसक्ने’ उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, हाल फरार उनका व्यापारिक पार्टनर जीबी राई र अर्का साझेदार पूर्वडीआइजी छविलाल जोशी लगायतविरुद्ध दायर संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने गरी आदेश दिँदै अदालतको व्याख्या आएको हो ।

अदालतले सहकारी ठगीको अभियोग भने यथावत् राखिएको भन्दै पीडित जाहेरवालाको रकम दिलाइदिने दाबी कायम नै रहने स्पष्ट पारेको छ। आदेशमा जाहेरवालाहरूले पनि संगठित अपराध वा सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ छुट्टै दाबी नगरेको उल्लेख छ।

अदालतले यदि अभियोग संशोधन नगरिए पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र हुने सम्भावना जटिल बन्ने तथा बचतकर्ताले आफ्नो रकम सहज रूपमा फिर्ता पाउने प्रक्रिया प्रभावित हुने व्याख्या गरेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘जाहेरवाला र अभियोग लगाइएका व्यक्तिहरू दुवै पक्षका हक अधिकारप्रति संवेदनशीलता देखिएको’ अवस्था भएकाले अभियोजनकर्ताको माग मनासिब देखिएको छ।

अदालतले अभियोजन पक्षको संशोधन मागमा कुनै दुराशय नदेखिएको पनि उल्लेख गरेको छ। त्यसैले सहकारी ठगीबाहेकका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्न आदेश दिइएको हो।