काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा बैठकले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुन सम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरेको छ ।

मंगलबार बसेको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरका क्षेत्रका सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो प्रयोग सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन गरियोस भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।  

बैठकले उक्त प्रस्तावलाइ सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदन गरेको हो । त्यसअघि सम्झौताप्रति सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिदै मन्त्री गौतमले विगतमा भएका सन्धि–सम्झौताहरू अनुरूप कानुन बने/नबनेको समीक्षा गरी आवश्यक कानुनहरू ढिला नगरी छिटो निर्माण गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताइन् । 

रसुवा र भोटेकोशीको बाढीले दिएको सन्देशलाई मध्यनजर गर्दै विकासको परम्परागत मोडलमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन् । 

उनले नदीका बेसिन तथा कोरिडोर वरपर अव्यवस्थित बस्ती विकास हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भएको सन्दर्भमा अब उत्थानशील प्रकृतिको विकासमा जानुपर्ने र कानुन बनाउँदा प्राकृतिक विपत्तिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

सन्धि–सम्झौताबाट प्राप्त हुने लाभ, प्रविधि र सूचनाहरूलाई नेपालको हितमा छिटोभन्दा छिटो कानुनमा समेटेर त्यसको प्रभावकारी उपयोग गर्न सरकार सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।