वासिङ्टन- विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्ने र अर्थतन्त्रमाथिको दबाब कम गर्ने उद्देश्यले पाकिस्तानले संयुक्त राज्य अमेरिकासँग १० अर्ब अमेरिकी डलरको विनिमय स्थिरीकरण (एक्सचेन्ज स्टेबिलाइजेसन) सुविधा उपलब्ध गराइदिन औपचारिक अनुरोध गरेको छ।

रोयटर्सका अनुसार पाकिस्तानले अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टसमक्ष पाँच वर्षे अवधिको द्विपक्षीय विनिमय स्थिरीकरण सहायता सुविधा उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरेको हो। यो प्रस्ताव पाकिस्तानका अर्थमन्त्री मुहम्मद औरङ्गजेबले वासिङ्टनमा बेसेन्टसँग गरेको भेटवार्तापछि अघि बढाइएको बताइएको छ।

पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भेटका क्रममा अर्थमन्त्री औरङ्गजेबले क्षेत्रीय भूराजनीतिक तनावका कारण देशको अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावबारे अमेरिकी पक्षलाई जानकारी गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारमा पहुँच विस्तार, विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि तथा सार्वभौम कर्जा मूल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) सुधारका लागि अमेरिकी सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो।

प्रस्ताव स्वीकृत भए पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो हुने, पाकिस्तानी रुपैयाँमाथिको दबाब कम हुने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) लगायत बहुपक्षीय ऋणदातामाथिको निर्भरता घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हाल पाकिस्तान आइएमएफको सात अर्ब अमेरिकी डलरको विस्तारित कोष सुविधा (ईएफएफ) अन्तर्गत वित्तीय तथा मौद्रिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यसअघि सन् २०२३ मा उसले तीन अर्ब अमेरिकी डलरको आइएमएफ स्ट्यान्डबाइ व्यवस्थामार्फत तत्कालीन सार्वभौम ऋण सङ्कट टारेको थियो। त्यसपछि जलवायु परिवर्तन तथा प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न थप एक अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर सहायता पनि प्राप्त गरेको थियो।

यद्यपि, पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति अझै पनि आइएमएफको किस्ता, द्विपक्षीय सहायता तथा चीन, साउदी अरेबियालगायत साझेदार मुलुकबाट प्राप्त हुने वित्तीय सहयोगमा निर्भर रहेको विश्लेषण गरिएको छ। बाह्य वित्तीय सहायता ढिलो भए अर्थतन्त्रमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिम अझै कायम रहेको बताइएको छ।

पाकिस्तानको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देश समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, दिगो तथा निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धितर्फ अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै उक्त लक्ष्यलाई थप सुदृढ बनाउन अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण हुने जनाएको छ।

भेटवार्ताका क्रममा दुवै पक्षले द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्य विस्तार गर्ने, अमेरिकी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने तथा रणनीतिक परियोजनामा सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

रोयटर्सका अनुसार अमेरिकी अर्थ मन्त्रालयको विनिमय स्थिरीकरण कोषमार्फत प्रदान गरिने यस्ता सुविधा विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ गर्न र सम्बन्धित मुलुकको मुद्रा स्थिर राख्न प्रयोग गरिन्छ। अर्जेन्टिनाले सन् २०२५ मा यस्तो सुविधा प्राप्त गरेको थियो भने त्यसअघि सन् २००२ मा उरुग्वेलाई यस्तै प्रकारको सहायता उपलब्ध गराइएको थियो।