काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले झोलामा खोलाको प्रवृत्ति अन्त्य गरेरै छाड्ने बताएका छन् ।  

संसदमा बिहीबार विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत आयोजना कब्जा गर्ने गरी हुँदै आएको झोलामा खोलाको प्रवृत्ति अन्त्य गरेरै छाड्ने बताएका हुन् ।

वास्तविक लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सधैँ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले  निजी क्षेत्र मैत्री हुँदाहुँदै पनि सुशासनका सन्दर्भमा केही निर्मम बन्नुपर्ने अवस्था आएको धारणा राखे ।

मन्त्री श्रेष्ठले यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६६ केभी र सोभन्दा माथिका प्रसारण लाइन करिब सात हजार ४८ सर्किट किलोमिटर सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा करिब आठ सय सर्किट किलोमिटर थप निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र वितरण लाइन सुधार तथा विस्तारका लागि करिब ४६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको जानकारी दिए । ऊर्जा क्षेत्रको रूपान्तरणका निम्ति अहिले सरकार प्रस्थान बिन्दुमा रहेको भन्दै उनले ऊर्जामार्फत देशको आर्थिक विकासमा अझ धेरै काम गर्न बाँकी नै रहेको उल्लेख गरे ।

उनले लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्ने र यसै वर्ष पूरा हुने आयोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिएको बताए ।

मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षभित्र जलविद्युत आयोजनाबाट ६ सय ७० मेगावाट र सौर्य आयोजनाबाट तीन सय ७० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आबद्ध हुँदा कुल जडित क्षमता पाँच हजार पाँच सय ३५ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको जानकारी दिए  ।

साथै आगामी दश वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता तीस हजार मेगावाट पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए । उनले उत्पादित विद्युत् खेर जान नदिन उपभोक्तासम्म दिगो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सरकारले उत्पादनभन्दा बढी प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिएको समेत बताए ।