काठमाडौं– नेपाल बराम संघले बराम जातिको थातथलोलाई समेटेर विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नआएसम्म कुनै पनि दललाई मत नदिने घोषणा गरेका छन् । 

मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ र २ का सबै पार्टी र दलका उम्मेदवारहरुले सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नजनाएसम्म बराम जातिका मतदाताहरूले कुनै पनि दललाई मत नदिने घोषणा गरेका हुन् । ९० प्रतिशत जनसंख्या गोरखा जिल्लामै रहेको बराम जाति नेपालको अल्पसंख्यक जाति हो ।

संघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भद्रकुमारी बरामले बराम समुदायको उद्गमस्थल आरुघाटको स्याम्राङसहित बराम बाहुल्यता भएका क्षेत्रलाई विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र अदालतले आदेश दिएको लामो समय हुँदा पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

उनले अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दलका साथै गोरखा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ र २ का उम्मेदवारहरूले सहमति सहित मञ्जुरी गर्न आग्रह गर्दै सहमति नभए नो भोट सम्मको निर्णय गर्ने बताइन् । 

नेपालको जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा बराम जातिको जनसङ्ख्या सात हजार ८५९ रहेको छ । जसमध्ये ९० प्रतिशत अर्थात् छ हजार २३३ जनाको बसोबास गोरखामा रहेको संघले जनाएको छ ।  

सर्वोच्च अदालतको २०७५ पुस १६ गतेको फैसलाले बराम जातिको सामाजिक सांस्कृतिक तथा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र बनाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।