काठमाडौं– पत्रकार किशोर श्रेष्ठको पक्राउविरुद्ध परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सर्वोच्च अदालतमा सोमबार सुनुवाइ सकिएको छ। बहस सकिएपछि न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलास फैसला तयारीमा जुटेको छ।

श्रेष्ठको पक्राउ गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले शुक्रबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त रिटमाथि सोमबार दिनभर सुनुवाइ भएको हो।

सुनुवाइका क्रममा श्रेष्ठका तर्फबाट १७ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरे। सरकारको पक्षबाट चारजना सरकारी वकिलले आफ्नो कुरा राखे।

श्रेष्ठका कानुन व्यवसायीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सम्बन्धित व्यक्तिले आफैँ सार्वजनिक गरेको तस्बिरलाई आधार बनाएर समाचार प्रकाशित गर्नु वैयक्तिक गोपनीयताको उल्लंघन नहुने जिकिर गरेका छन्।

रास्वपाका एक सांसद र युवतीबीचको चुम्बनको तस्बिर सम्बन्धित महिलाले नै आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमा सार्वजनिक गरेको भन्दै श्रेष्ठका वकिलहरूले उक्त तस्बिर समाचारमा प्रयोग गर्दा गोपनीयता कसरी भंग भयो ? भन्दै इजलासमा प्रश्न गरे।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले जनआस्था साप्ताहिक पत्रिकाले सम्बन्धित व्यक्तिको घरमा गएर तस्बिर खिचेको नभई सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइसकेको सामग्रीका आधारमा समाचार लेखेको दाबी गरे।

‘समाचार लेख्नु पत्रकारको धर्म हो,’ थापाले बहसका क्रममा भने। उनले श्रेष्ठले अदालत, प्रहरी, सेना, नेता, चिकित्सक, वकिललगायत विभिन्न क्षेत्र र व्यक्तिका विषयमा समाचार लेख्दै आएको उल्लेख गर्दै यसैलाई पेशागत दायित्वका रूपमा व्याख्या गरे।

श्रेष्ठका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पनि सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिले आफैं सार्वजनिक गरेको तस्बिर वा सामग्रीलाई पूर्ण रूपमा निजी सामग्री मान्न नमिल्ने तर्क गरे।

‘सम्बन्धित व्यक्तिले आफैंले तस्बिर, भिडियो सार्वजनिक गरेपछि त्यो व्यक्तिगत हुँदैन,’ भट्टराईको तर्क थियो।

उनले सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सामग्रीका आधारमा समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरे।

सरकारी पक्षको फरक जिकिर

बहसका क्रममा इजलासले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिले आफैं सार्वजनिक गरेको सामग्रीलाई सञ्चारमाध्यमले पुनः प्रकाशन गर्दा गोपनीयताको हक कसरी उल्लंघन हुन्छ भन्ने प्रश्न सरकारी वकिलसमक्ष राखेको थियो।

जवाफमा सरकारी पक्षले व्यक्तिले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल खातामा सामग्री सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई सञ्चारमाध्यमले जस्ताको तस्तै प्रकाशन गर्न पाउने भन्ने नहुने तर्क गरेको छ। व्यक्तिगत रूपमा सार्वजनिक गरिएको सामग्री र सञ्चारमाध्यमबाट व्यापक रूपमा प्रसारण वा प्रकाशन गरिनु फरक विषय भएको सरकारी पक्षको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले सुनाए हिरासतको अवस्था

सुनुवाइका क्रममा पत्रकार श्रेष्ठले अन्तिममा इजलाससमक्ष आफ्नो भनाइ राखे। आफूलाई सरकारले पूर्वाग्रह राखेर झूटो मुद्दामा पक्राउ गरेको दाबी उनले गरे।

जिल्ला प्रहरी परिसरले आफूलाई हिरासतमा लागुऔषधसम्बन्धी मुद्दाका अभियुक्तहरूसँगै राखेको उनले गुनासो गरे। त्यसबाट आफूले मानसिक यातना भोग्नुपरेको उनले गुनासो गरे।

‘एकजना कलमजीवी पत्रकारलाई ५५ जना लागुऔषधका अभियुक्तसँगै हिरासतमा राखिएको छ। पाँच दिनदेखि निदाउन सकेको छैन। परिवारका सदस्य र वकिललाई पनि अलग्गै छुट्टै भेट्न दिएनन्,’ श्रेष्ठले गला अवरूद्ध बनाउँदै भने । आफ्नो भनाइ राख्ने क्रममा उनी उनी भावुक भएर रून पुगेका थिए ।

के आरोप थियो ?

उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको टोलीले श्रेष्ठलाई गत बुधबार मध्यराति ललितपुरको नख्खुस्थित घरनजिकैबाट पक्राउ गरेको थियो।

एक सांसद र महिलासँग सम्बन्धित तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरी त्यसका आधारमा समाचार प्रकाशन गरेको विषयमा परेको उजुरीपछि उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।

श्रेष्ठविरुद्ध वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ विपरीतको कसुर गरेको आरोप लगाइएको छ।

उनको पक्राउविरुद्ध श्रीमती सरस्वती श्रेष्ठले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी हुन्। सोमबार दुवै पक्षको बहस सकिएपछि अब सर्वोच्चले श्रेष्ठलाई हिरासतमा राखिएको कार्य कानुनसम्मत भए–नभएको विषयमा आदेश दिनेछ।