काठमाडौं– पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा नियन्त्रणमा लिँदा बैंकिङ क्षेत्र त्रसित भएको बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफीन) नेपालले जनाएको छ ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले वस्तुनिष्ठ अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट आरोप पुष्टि नहुँदै कुनै पेशाकर्मीलाई अपराधीकै शैलीमा धरपकडसहित नियन्त्रणमा लिने कार्यले आज समग्र बैंकिङ क्षेत्र तरंगित, त्रसित र भयवित बनेको जनाएको हो ।
 
धितो लिलामीको विषयलाई लिएर नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ गरिएको घटनाप्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल राष्ट्र बैकको एकीकृत निर्देशनमा कर्जा प्रवाह, कर्जा असुली र धितो लिलामीका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था भएको र सोही कानुन र निर्देशिनबमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह र असुलीका कार्यहरू गर्दै आएकोे संघले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

कुनै ऋणी संस्थाको खारेजीपछि सो संस्थाले राखेको धितो सम्पत्तिमाथिको पहिलो अधिकार ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हुने हो वा नेपाल सरकारको हुने रु बचतकर्ताको पैसा ऋण लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पहिला ऋण असुली गरी जनताको निक्षेपको सुरक्षा गर्ने हो कि सम्पत्ति धितो सम्पत्ति कसको हुने भन्ने विषय निक्र्योल गर्ने ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको सीबीफीनको भनाइ छ । 

‘बैंकहरुले अर्बौँ ऋण लगानी गरेका कम्पनीहरू केही कारणवश नेपाल सरकारको मातहतमा आए भने र केही कारणले ऋण बिग्रन गई असुली नहुने अवस्था सृजना भए के हुने?’, भन्दै संघले प्रश्न उठाएको छ । 

साथै, कर्जा असुली नहुँदा धितो लिलाम पनि गर्न नपाउने वा कर्जा असुली गर्दा थुनिनु पर्ने हो भने हालै नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय महत्वका योजना, नीति तथा कार्यक्रमसमेत धरापमा पर्ने निश्चित भएको संघले जनाएको छ ।