काठमाडौं- बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारद्वारा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिएको छ।

चैत १३ गते गठन भएको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले आइतबार सबै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको हो।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएसँगै यसबारे टिप्पणी गर्दै अन्तरिम सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

खनालले भनेका छन्, ‘सम्पत्ति विवरण प्रायः कम विश्वसनीय हुन्छन्। यसको सट्टा आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बुझाइने आय विवरण र कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरू आर्थिक पारदर्शिता मूल्यांकनका लागि बढी भरपर्दा, स्पष्ट र प्रमाणित आधार हुन्।’

उनको भनाइले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति पारदर्शितासम्बन्धी बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।

विज्ञहरूका अनुसार सम्पत्ति विवरण मात्र पर्याप्त नहुने र कर विवरणसँग तुलना गरेर मात्रै वास्तविक आर्थिक अवस्था मूल्यांकन गर्न सकिने धारणा बलियो बन्दै गएको छ।