काठमाडौं– निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका विभिन्न संस्थाहरूले सरकारले लगाउँदै आएको ३ प्रतिशत ‘समता शिक्षा सेवा शुल्क’ खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

प्याब्सन, एन-प्याब्सन, हिसान र अपेनले सोमबार एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त शुल्क न्यायोचित नभएको र यसले अभिभावकलाई थप भार पारेको जनाएका हुन् । 

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्: 

१. ३ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्कको विरोध
संविधानले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको उल्लेख गर्दै विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यार्थीबाट असुल गरिने ३ प्रतिशत शुल्क अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण भएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तरमा योगदान दिइरहेको अवस्थामा यस्तो करले अभिभावकलाई दण्डित गरेको उनीहरूको ठहर छ । 

२. सहुलियतपूर्ण शैक्षिक ऋण र ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम
उच्च शिक्षामा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गर्न धितो बिना नै सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । साथै, निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

३. शैक्षिक क्यालेण्डर र नीतिगत स्थिरता
सार्वजनिक बिदा वा विद्यालय सञ्चालनसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय गर्दा सरोकारवालाहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने माग विज्ञप्तिमा गरिएको छ । पटक-पटक हुने परिवर्तनले विद्यार्थीको सिकाई प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने हुँदा, शैक्षिक सत्र वा परीक्षा प्रणालीमा गरिने नीतिगत परिवर्तन कम्तीमा ६ महिना अगावै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

४. शिक्षा नियमावलीको पुनरावलोकन
हालै संशोधन गरिएको शिक्षा नियमावली (दसौं संशोधन) का कतिपय प्रावधानहरूले व्यावहारिक जटिलता सिर्जना गरेको भन्दै त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न आग्रह गरिएको छ । विशेषगरी विद्यालय व्यवस्थापन, अनुशासन र सामाजिक मूल्यसँग सम्बन्धित विषयमा सन्तुलन कायम हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ । 

निजी क्षेत्रको योगदान र सहभागिताको खोजी
नेपाल सरकारको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै विज्ञप्तिमा देशभर १०,४७१ निजी विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको जानकारी दिइएको छ । निजी शिक्षा क्षेत्रले वार्षिक करिब १९५ अर्ब बराबरको उत्पादन र ६०० अर्बभन्दा बढीको स्थिर पूँजीमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको दाबी गरिएको छ । 

शिक्षा ऐन, नियमावली र राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तर्जुमा गर्दा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सरकारसँग माग गरिएको छ । 

विज्ञप्तिमा अपेनका अध्यक्ष कृष्ण कुमार बोहरा, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा, एन-प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई सहयोगी र रणनीतिक साझेदार भएको स्पष्ट पारेका छन् ।