काठमाडौं- कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले तीन महिनाभित्र पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएकी छिन्।

शुक्रबार काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा उनले आवश्यक प्रक्रिया तत्काल सुरु गरी तोकिएको समयभित्र ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरिन्।

मन्त्री चौधरीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले स्वच्छ, गुणस्तरीय र परीक्षण गरिएको मासु उपभोग गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न ऐनको कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको बताइन्। सर्वोच्च अदालतले समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि परमादेश जारी गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।

उनका अनुसार स्थानीय तह नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको निकाय भएकाले वधशाला व्यवस्थापन, मासु पसलको अनुगमन, मासु परीक्षण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ।

मन्त्री चौधरीले पशु ढुवानी, वध प्रक्रिया र मासु वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै धार्मिक तथा सांस्कृतिक परम्परालाई सम्मान गर्ने गरी ऐनमा आवश्यक लचकता राखिएको जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण, समन्वय तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।