एजेन्सी– संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, विभिन्न युरोपेली राष्ट्र तथा अस्ट्रेलियासहित २२ देशले इरानलाई आफ्ना भूभागमा हुने भनिएका आक्रमण, अपहरण तथा डरत्रासपूर्ण गतिविधि तत्काल रोक्न संयुक्त चेतावनी दिएका छन्। ती देशहरूले इरानसँग सम्बद्ध सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायहरू विदेशी भूमिमा असन्तुष्ट व्यक्तिहरू, पत्रकार तथा यहुदी र इजरायली समुदायलाई लक्षित गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाएका छन्।

बिहीबार जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सहभागी देशहरूले आफ्ना भूभागमा हत्या, अपहरण, उत्पीडन, धम्की तथा अन्य प्रकारका आक्रमणका प्रयासहरू राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी व्यवस्थामाथिको प्रत्यक्ष चुनौती भएको बताएका छन्। उनीहरूले यस्ता गतिविधि तत्काल अन्त्य गर्न इरानलाई आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कर्प्स (आईआरजीसी) अन्तर्गतका गुप्तचर निकाय तथा यसको विदेशी अपरेसन शाखा कुद्स फोर्सले विभिन्न देशमा रहेका इरानी असन्तुष्ट, पत्रकार तथा यहुदी र इजरायली समुदायसँग सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई लक्षित गर्दै घातक षड्यन्त्र र दुर्भावनापूर्ण गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिक र देशलाई यस्ता खतराबाट सुरक्षित राख्न आफूहरू एकजुट रहेको जनाएका छन्। उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा तथा कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

ती देशहरूले इरानसँग सम्बन्धित मानिएको ‘हरकत अशाब अल–यामिन अल–इस्लामिया’ नामक समूहमार्फत युरोपका विभिन्न स्थानमा यहुदी समुदाय, इरानी पत्रकार तथा अमेरिकी पत्रकारहरूलाई लक्षित गरी आक्रमणको अभियान सञ्चालन गरिएको दाबी पनि गरेका छन्। उक्त अभियानमा इरानको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नता रहेको उनीहरूको आरोप छ।

यसैबीच, कम परिचित उक्त समूहले लन्डनको गोल्डर्स ग्रीन क्षेत्रमा रहेका सभास्थल तथा यहुदी समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न केन्द्रहरूमा हालै भएका श्रृङ्खलाबद्ध आगजनी घटनाको जिम्मेवारी लिएको बताइएको छ। गोल्डर्स ग्रीन लन्डनको प्रमुख यहुदी समुदाय बसोबास गर्ने क्षेत्रका रूपमा परिचित छ।

इरानले भने यी आरोपबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। पश्चिमी मुलुकहरू र इरानबीच सुरक्षा, क्षेत्रीय प्रभाव तथा गुप्त गतिविधिसम्बन्धी विवाद पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर चर्किँदै आएको छ। पछिल्लो संयुक्त चेतावनीलाई इरानमाथि बढ्दो कूटनीतिक दबाबको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।