काठमाडौं– कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले हिमाली तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परेको जलवायु परिवर्तनको असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजागर गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु न्यायका लागि नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने पहलका बारे छलफल गर्दै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका नगण्य भए पनि हिमाली तथा उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परिरहेको तथ्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा बाढी–पहिरो जस्ता विपद्बाट प्रभावित नागरिकहरूलाई ‘जलवायु अन्यायका पीडित’ का रूपमा स्थापित गर्दै जलवायु न्यायलाई नेपालको प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन समेत सुझाव दिइएको समिति सभापति अशोक कुमार चौधरीले जानकारी दिए ।

साथै बैठकले हालैको बाढीपहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्बाट मानव, कृषि, पशुपन्छी, वन, जलस्रोत, पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा भएको क्षतिको तत्काल वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्ने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त तथा पुनर्स्थापना सहयोग परिचालन गर्ने आधिकारिक आधार बनाउन सुझाव दिइएको उनले बताए । 

त्यस्तै बैठकले हालैको विपद् सम्बोधनका लागि ’हानि तथा नोक्सानी कोष’बाट माग गरिएको २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानका आधारमा शीघ्र उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष स्पष्ट माग राख्ने, जलवायु वित्तलाई सहायता मात्र नभई दायित्व र अधिकारको विषयका रूपमा प्रस्तुत गर्ने र  अल्पविकसित तथा हिमाली मुलुकहरूका लागि पूर्वअनुमानयोग्य, दीर्घकालीन र अनुदानमुखी जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन विकसित मुलुकहरूलाई आह्वान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

जलवायु संकटलाई दलीय राजनीतिक सीमाभन्दा माथि उठाएर साझा राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको समिति सभापति चौधरीले बताए ।