काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा पक्राउ परेका निवेदकहरूबाट जनही १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेश बदर गरिदिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले सोमबार यस्तो आदेश दिएको हो।

जेन-जी मुभमेन्ट नेपालका नेतासमेत रहेका अजय सोडारी भन्ने पूर्णबहादुर बुढासमेतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको आदेशविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चका अनुसार निवेदकहरूले २०८३ साउन १४ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेपछि उनीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ६५(१) अनुसारको कसुरमा अभियोजन भएको थियो।

त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले साउन २० गते मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम जनही १ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत राख्न आदेश दिएको थियो।

तर माग गरिएको धरौटी बुझाउन नसकेपछि निवेदकहरू न्यायिक हिरासतमा रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ।

सर्वोच्चले उनीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको अवस्था नरहेकाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिए पनि जनही १ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने निर्णय भने उचित नभएको ठहर गरेको छ।

निवेदकहरूमाथि लगाइएको अभियोग, कसुरको प्रकृति र गम्भीरता, उनीहरूको उमेर तथा हुनसक्ने सजायसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा माग गरिएको धरौटी रकम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ र ७२ को रोहमा चर्को र मनासिब नदेखिएको सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।

त्यसैले सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले तोकेको जनही १ लाख रुपैयाँ धरौटीसम्बन्धी आदेश उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको छ।

साथै, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ७२ बमोजिम निवेदकहरूको हकमा पुनः पुर्पक्षसम्बन्धी आदेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले पूर्णपाठ तयार हुन केही समय लाग्ने भएकाले तत्कालका लागि संक्षिप्त आदेश जारी गरेको जनाएको छ। आदेशको कार्यान्वयन तत्काल गर्नुपर्ने भएकाले सोमबार नै विपक्षीहरूलाई आदेशको जानकारी पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ।