काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानले विविधतामा एकतालाई आत्मसात् गर्दै सबै समुदायको हक र हित सुनिश्चित गरेको बताएका छन्। ३२ औँ विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा आदिवासी जनजाति आयोगद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले परापूर्वकालदेखि बसोबास गर्दै आएका आदिवासी जनजातिको विशिष्ट पहिचान र संस्कृति नै नेपालको राष्ट्रिय गौरव भएको उल्लेख गरे ।

राज्यको नीति निर्माण र निर्णायक तहमा आदिवासी जनजातिको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउँदै उनले स्थानीय तहमा यो प्रतिनिधित्व ३६.८ प्रतिशत पुग्नु उत्साहजनक रहेको स्पष्ट पारे। साथै, उनले आदिवासी जनजातिमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई व्यावसायिक रूपान्तरण गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि आदिवासी अधिकारका पक्षमा अग्रपङ्क्तिमा रहेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल ‘आईएलओ महासन्धि नं. १६९’ अनुमोदन गर्ने दक्षिण एसियाकै पहिलो राष्ट्र भएको स्मरण गराए । तराई-मधेशका आदिवासी समुदायको न्याय र अधिकारबिना समृद्ध नेपाल असम्भव रहेको भन्दै उनले लोकतन्त्रमा मात्र सबै समुदायको अधिकार सुरक्षित हुने बताए ।