काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोगले सोमबार आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह प्रतिवेदनमा तथ्य कुरा राखेको जानकारी दिए। भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनले बताएका छन् ।

‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ’, उनले भने, ‘न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।’

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए ।

अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताए ।

‘तपाईंहरूले मिहिनेत गर्नुभएको छ। सुरूमा हामीले तोकेको समयावधि र स्रोतसाधनका कारण पुग्दो भएनछ। समय थप्नुपर्ने भयो। तर न्याय, कानुन र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईंहरूको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएरै नियुक्त गरेका हौँ’, उनले भनिन् ‘दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन दिनुभएको मलाई विश्वास छ। अब कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढ्छ। सार्वजनिक गर्न हामी छलफल गर्छौँ। यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्रै भए सार्वजनिक गर्छौँ।’