काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८३’ को मस्यौदामाथि सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सुझाव सङ्कलन थालेको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका सम्पादक तथा प्रतिनिधि, नेपाल पत्रकार महासङ्घ, प्रेस काउन्सिल तथा पत्रकारिता क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषय, वर्तमान सञ्चार क्षेत्रका चुनौती तथा नियामकीय व्यवस्थाबारे विस्तृत सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा उत्कृष्ट, कार्यान्वयनयोग्य र भविष्यमुखी विधेयक तयार पारिने बताए । उनले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताबिनाको लोकतन्त्र सुदृढ हुन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे । 

‘प्रेस स्वतन्त्रता नभएको लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन । तर जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वविहीन सञ्चारमाध्यम पनि लोकतन्त्रका लागि योगदान गर्न सक्दैनन्’, उनले भने ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र जिम्मेवार पत्रकारितालाई समानान्तर रूपमा सुदृढ बनाउन चाहेको स्पष्ट पार्दै स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकासका लागि स्वायत्त नियामक निकायका रूपमा मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे । 

अहिलेको छलफल विधेयकको अन्तिम चरण नभई प्रारम्भिक परामर्श भएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पर्याप्त छलफल र सुझाव लिई परिष्कृत बनाउँदै लगिने बताए । 

उनले अहिले सञ्चार जगत्ले भोगिरहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुन बन्ने स्पष्ट पारे । प्रेस काउन्सिलको संरचना, सदस्य सङ्ख्या तथा कार्यप्रणालीसम्बन्धी विषयलाई उत्कृष्ट अन्तरराष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई आधार बनाएर विधेयक मस्यौदामा राखिने उनको भनाइ थियो ।

सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यमप्रतिको विश्वसनीयता घट्दै गएको सन्दर्भमा गलत सूचना (मिसइन्फरमेसन), भ्रामक सूचना, डिपफेक, कृत्रिम बौद्धिकतामार्फत सिर्जित सामग्री तथा पित पत्रकारिताले समाजमा पारेको प्रभावलाई कानुनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले जिम्मेवार पत्रकारिताले सरकार र सम्पूर्ण समाजलाई सही दिशामा अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले नियमन र स्वतन्त्रताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेकोसमेत बताइ ।

छलफलमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष निर्मला शर्माले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट रूपमा छुट्याइनुपर्ने बताइन् । उनले यसअघि नै पत्रकार महासङ्घ र प्रेस काउन्सिलले सरकारलाई दिएका सुझावलाई पनि विधेयकमा समेट्न आग्रह गरिन् । 

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकार हनन हुन नहुने, काउन्सिलमा प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।