काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन संवैधानिक परिषद्को बैठक आह्वान गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको निर्देशनअनुसार परिषद् सचिवालयले बिहीबारका लागि बैठक बोलाएको हो।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेका थिए । आइतबार मात्रै उक्त अध्यादेश पुनर्विचारका लागि पठाएका पौडेलले सोमबार जस्ताको तस्तै आएको अध्यादेश मंगलबार जारी गरेका थिए ।

सरकारले दोस्रो पटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी भएलगत्तै बैठक बोलाइएको हो ।

संवैधानिक परिषद्को सचिवालयले बुधबार जारी गरेको पत्रअनुसार बैठक बिहीबार अपराह्न ५:०० बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बस्नेछ। बैठकको मुख्य कार्यसूची प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस रहेको छ।

बैठकमा सहभागी हुन सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीमराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारीलाई आमन्त्रण गरिएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले अघिल्लो साता सिफारिस गरेको त्यही अध्यादेश सरकारलाई पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः पठाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले संकटमा परेका उनले अध्यादेश जारी गरिदिएर आफूमाथिको सम्भावित संकट टारे ।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमाणीकरण गर्न पठाएको यो अध्यादेश २०८२ असार २५ गते राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेका थिए ।

यस्तै अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रमाणीकरणको पठाएको अध्यादेश २०८२ मङ्सिर २ गते पौडेलले फिर्ता गरिदिए ।

यो अध्यादेश जारी भएसँगै ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या चार कायम गरिएको छ । यो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का तीनजना सदस्यको बहुमतमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्णय गराउन सक्ने छन् ।