काठमाडौं – चुनाव विश्लेषणसम्बन्धी सामग्री हटाउन वा सम्पादन गर्न दिएको निर्देशनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ । अनलाइन पत्रिका सेतोपाटीले निर्वाचन आयोग र प्रेस काउन्सिल नेपालको निर्देशनविरुद्ध रिट दायर गरेको थियो ।

फागुन ४ गते चितवन क्षेत्र नम्बर ३ को चुनावी विश्लेषण प्रकाशित गरेपछि उक्त सामग्रीले निर्वाचन तथा पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रेस काउन्सिलले सेतोपाटीसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

आयोग र काउन्सिलले सामग्री हटाउन वा सम्पादन गर्न निर्देशन दिएको दाबी गर्दै सेतोपाटीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको जिकिरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

मङ्गलबारको सुनुवाइमा अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नदेखिएको ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश अस्वीकार गरेको हो ।