काठमाडौं- सरकारले भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढी प्रभावितलाई राहत तथा सहुलियत दिने, उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनेदेखि जेन्जी सहिद दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सात वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो।

बैठकले एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवन रक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार र राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारु गर्न एकीकृत व्यावसायिक पुनरुत्थान योजनाअन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुटलगायतका सहुलियत र सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कुल २५ हजार मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न पनि स्वीकृति दिएको छ।

भोटेकोशी बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

उनीहरू घाइते भएमा निःशुल्क औषधोपचार तथा मृत्यु भएमा निजका परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने भएको छ।

त्यस्तै, २०८३ भदौ २३ गते जेन्जी सहिद दिवसका अवसरमा नेपालभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ।

भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा रहेको रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सम्मानमा भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास र नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाइनेछ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रशासन सेवा, समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।