काठमाडौं– संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १९ वर्षपछि हवाई नीति, २०८२ ल्याउनेगरी बहसको लागि मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार हवाई नीति, २०६३ जारी भएपछि सो क्षेत्रमा देखिएका परिवर्तन, उपलब्धिले सिर्जना गरेका नयाँ अवसर र समस्याको सम्बोधन गर्नेगरी नयाँ नीति ल्याउन खोजिएको हो ।

प्रस्तावित मस्यौदामा नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा विदेशी लगानी, भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशी व्यवस्थापन, विमान खरिद लगायत धेरै विषयमा नयाँ प्रावधान उल्लेख गरिएको छ ।

पुराना जहाज खरिद गर्न नपाइनेदेखि विमानस्थलमा विदेशी व्यवस्थापनसम्म

नेपालमा विगतमा कहिलेकाहीँ हुने गरेका विमान दुर्घटनाको समयमा ती विमानको आयुको विषय चर्चा हुने गर्दथ्यो । मन्त्रालयले नयाँ मस्यौदामा कति पुराना जहाज नेपाल भित्र्याउन पाइने भन्ने नै स्पष्ट गरेर हवाई नीतिको प्रस्तावमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रस्तावअनुसार अब १५ देखि २० वर्ष पुराना वायुयान नेपालमा आयात गर्न अनुमति नदिइने उल्लेख छ ।

‘प्रेसराइज्डको हकमा १५ वर्ष भन्दा पुरानो वा इकोनोमिक डिजाइन लाइफको ५० प्रतिशत पूरा गरेको वा ३५ हजार प्रेसराइजेशन साइकल पूरा गरेको वायुयानहरूको आयात निषेध गरिनेछ’, मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मस्यौदामा नन् प्रेसराइज्ड वायुयानको हकमा २० वर्षभन्दा पुराना वायुयानलाई आयात गर्न अनुमति प्रदान नगरिने भनिएको छ ।

मस्यौदामा ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवालाई प्रतिस्पर्धी बनाइने समेत उल्लेख गरिएको छ । जबकी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अहिलेसम्म नेपाल वायुसेवा निगमले गर्दै आएको छ । साथै, मस्यौदामा पछिल्लो समयमा अर्बौं ऋण लागतमा निर्माण सम्पन्न भएर पूर्ण व्यावसायिक क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ ।

नयाँ मस्यौदाले सोही अवस्थामा  अन्तिम रूप प्राप्त गरेमा अब नेपाली पुँजपतिहरूले पनि निजी वायुयान सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । तर, ती वायुयानले भने व्यापारिक उडान गर्न नपाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नेपालको वायुसेवामा शतप्रतिशत विदेशी लगानी गर्न नपाइने

प्रस्तावित हवाई नीतिको मस्यौदामा वायुसेवादेखि वायुयान निर्माण कम्पनीसम्मका उद्योग नेपालमा सञ्चालन गर्दा शतप्रतिशत विदेशी लगानी गर्न नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा र फ्लाइङ स्कुलको हकमा ९० प्रतिशत, आन्तरिक वायुसेवाको हकमा ४९ प्रतिशत, वायुयान मर्मत सम्भार र निर्माण वा डिजाइन गर्नेमा ९५ प्रतिशत र अन्य सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा ८० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

हवाई नीति, २०८२ को प्रारम्भिक मस्यौदा