काठमाडौं– निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीको निर्णय चित्त नबुझेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिले विरोध जनाएको छ। 

सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री विद्या भट्टराई र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आवासीय चिकित्सकहरूको निर्वाह भत्तालगायतका विषयमा तीन बुँदे निर्णय गरेका थिए । 

जसअनुसार मन्त्रीद्वयले आवासीय चिकित्सकहरूले निर्वाह भत्ताका रूपमा पहिलो वर्ष २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष २० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ पाउने निर्णय गरेका थिए । 

उक्त निर्णयले आवासीय चिकित्सकहरूको नेपाली डाक्टरहरूको अपमान भएको भन्दै संघर्ष समितिले २४ घण्टाभित्र उक्त निर्णय सच्चाउन भनेको छ । 

नेपाली डाक्टरहरूको अपमान हुने खालको सिफारिस २४ घण्टाभित्र सच्चाई सम्पूर्ण इन्टर्न तथा एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम, एमसीएच रेजिडेन्सहरुको पारिश्रमिक न्यूनतम सरकारी सरह कायम गर्न र सम्पूर्ण पिजी कार्यक्रमहरु पूर्ण तथा शुल्करहित र बोन्डरहित बनाउन अन्तिम चेतावनी दिन्छौं,’ समितिका संयोजक डा।शेषराज घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।

उक्त निर्णय नसच्चाएमा २४ घण्टापछि अत्यावश्यकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने समितिको चेतावनी छ । समितिले आत्मसम्मान र अस्तित्वको अन्तिम लडाइमा सहभागी हुन देशभरका चिकित्सकहरूलाई काठमाडौं आउन समेत आग्रह गरेको छ । गत भदौंमा आयोगले मेडिकल अधिकृत सरह आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ता दिने पत्राचार गरेको थियो । 

तर, निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय नमान्ने घोषणा गरेपछि आयोगको १५ औं बैठकले शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी दिएको थियो ।