काठमाडौं – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्रता दिइने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस शिक्षा विभागले आज यहाँ आयोजना गरेको शिक्षा नीति विषयक बहस कार्यक्रममा उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेपले शिक्षा क्षेत्रमा समस्या भइरहेको भन्दै शिक्षा क्षेत्रका प्राज्ञहरूलाई पनि पदकै लागि राजनीतिक नेतृत्वको पछि नलाग्न सुझाव दिए ।

मन्त्री पन्तले राजनीतिक नेतृत्वले नै खोज्ने गरी काम गर्ने वातावरण बनाउन क्षेत्रका प्राज्ञहरूलाई अनुरोध गरे । “दीर्घकालीन शिक्षा नीतिका लागि सबै दलका शिक्षा विभागबीच छलफल हुनुपर्छ, हाल शिक्षा नीति एक किसिमको र शिक्षा ऐन अर्कै खालको भएकाले सबै दलबीच छलफल गरेर १५ वर्षसम्मका लागि नयाँ शिक्षा नीति बनाइनुपर्छ”, उनले भने।

युवा विद्यार्थीलाई विदेश पठाएर देशको अर्थतन्त्र नचल्ने भन्दै मन्त्री पन्तले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गरी विदेश जाने क्रमलाई रोक्न सबैको योगदान आवश्यक रहेकामा पनि जोड दिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा केदारभक्त माथेमाले विसं २०४८ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूलाई उपकुलपति बन्ने प्रस्ताव गरेपछि आफूले राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुन्न भनेको र कोइरालाले हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र जिम्मेवारी लिन तयार भएको सुनाए । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै सङ्कायका बारेमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा अम्मराज जोशीले शिक्षक राम्रो र मेहनती भएमात्र शिक्षा राम्रो एवं प्रभावकारी हुने बताए । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छायाँ भएजस्तो देखिएको पनि उनले आफ्नो अनुभव सुनाए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति प्राडा तीर्थराज खनियाँले उच्च शिक्षा (छाता ऐन) ऐन ल्याउन पहल भए पनि नेपाल कानुन आयोगलगायत निकायमा घुमेर अझै पनि कानुनका रूपमा आउन नसकेको गुनासो गरे। छाता कानुन छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।