काठमाडौँ- मनाङ प्रदेशसभा क्षेत्र नं. २ मा आगामी कात्तिक १७ गते नै उपनिर्वाचन गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ ।

निर्वाचन क्षेत्रबाट गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित दीपक मनाङ्गे (राजीव गुरुङ) ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर भएर पदमुक्त भइसकेका छन् ।

उक्त मुद्दाको पूर्णपाठ सर्वोच्चले सार्वजनिक गरेसँगै मनाङ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र २ मा उपनिर्वाचन गर्ने बाटो खुला भएको हो ।

उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ नआएको कारण मनाङ प्रदेश सभा–२ को निर्वाचनमा अलमल भएको थियो।

मुद्दाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएसँगै निर्वाचन आयोगलाई मनाङ प्रदेश सभा २ मा पनि कात्तिक १७ गते नै उपनिर्वाचन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

आयोगले अब दल दर्तालगायत प्रक्रिया छोट्याएर कात्तिक १७ गते नै उपनिर्वाचन गराउन तयारी थाल्ने भएको छ।

के भन्यो सर्वोच्चले ?

‘…प्रत्यर्थी दीपक मनाङ्गे भन्ने राजिव गुरुङ पदमुक्त हुने सम्बन्धी माथि उल्लेखित कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १८० को खण्ड (ख) मा रहेको “निजको धारा १७८ बमोजिमको योग्यता नभएमा वा नरहेमा भन्ने प्रावधान तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) को “सदस्यको पदमा निर्वाचित कुनै व्यक्ति दफा १३ बमोजिम अयोग्य रहेको अदालतबाट ठहर भएमा निज त्यस्तो पदबाट मुक्त हुनेछ भन्ने प्रावधान आकर्षित हुने देखियो । माथिल्लो प्रकरणहरूमा विवेचित आधारमा निज प्रत्यर्थी दिपक मनाङ्गे भन्ने राजिव गुरुङको योग्यता नेपालको संविधानको धारा १७८ (१) (ङ) बमोजिम तोकिएको योग्यता नभएको तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) बमोजिम अयोग्य रहेको देखिएको हुँदा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३ को खण्ड (छ) बमोजिम सजाय भुक्तान गरेको मिति ६ वर्ष नभएसम्म उम्मेदवार हुन अयोग्य ठहर भएका तथा ऐ. ऐनको दफा १६ बमोजिम आफ्नो पदबाट मुक्त हुने र संविधानको धारा १७८ बमोजिम योग्यता नभएका निज प्रत्यर्थीको स्थान ऐ. धारा १८० को खण्ड (ख) बमोजिम रिक्त हुने नै देखियो’, सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले फौजदारी अभियोगमा दोषी ठहर भई अन्तिम फैसला भइसकेको भन्दै उनलाई गत असार ४ गते सांसद पदबाट पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल र कुमार चुडाल रहेको संवैधानिक इजलासले मंगलबार मनाङेको पद बदर गरिएको निर्णय सुनाएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा रहेका मनाङेको पद तत्काल प्रभावबाट खारेज भएको थियो । मनाङे २०७९ को प्रदेशसभा चुनावकै बेला अयोग्य रहेको निष्कर्ष सर्वोच्चले निकालेको थियो। सर्वोच्चले मनाङेको ५ वर्ष कैदको हिसाब गरेर बुधबारदेखि नै सांसद पद खारेज गरिदिने निर्णय लिएको थियो ।