काठमाडौं– एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बङ्लादेश, भारत, नेपाललगायत श्रमिक पठाउने मुलुकले आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भर्ना गर्ने एजेन्सीको अवैध क्रियाकलापलाई निगरानी, अनुसन्धान र कारबाही गर्न जिम्मेवारी लिन माग गरेको छ । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले आज श्रमिकसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै रियाद मेट्रो परियोजनामा काम गर्न साउदी अरब पुगेका आप्रवासी श्रमिकलाई अत्यधिक भर्ना शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको, खतराजन्य अत्यधिक गर्मीमा काम गर्नुपरेको र उनीहरूले दशकौँदेखिको गम्भीर दुर्व्यवहारका क्रममा अत्यन्त न्यून पारिश्रमिक पाएको जनाएको छ । 

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले भनेको छ, ‘साउदी अरबमा सञ्चालनमा रहेका वा त्यहाँ प्रवेश गर्न खोज्ने कम्पनीका लागि यी निष्कर्षले स्पष्ट चेतावनीको काम गर्नुपर्छ, विस्तृत मानवअधिकारसम्बन्धी उचित सावधानी वैकल्पिक कुरा होइन ।

प्रारम्भिक चरणमै ठोस प्रक्रिया बिना र सम्भावित मानवअधिकारसम्बन्धी चासोलाई सम्बोधन गर्ने पर्याप्त योजना बिना व्यवसाय प्रत्यक्ष रूपमा श्रम शोषणको प्रणालीगत अभ्याससँग जोडिने हुने वा ती अभ्यासलाई बढावा दिनमा योगदान पुर्‍याउने जोखिममा पर्छन् ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले साउदी अरबले सन् २०३४ विश्वकपसहितका चर्चित अत्यन्त ठूला अर्थात् गिगा–प्रोजेक्ट अघि बढाउँदै गर्दा, अधिकारीहरूले कफाला प्रायोजन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नुपर्ने पनि माग गरेको छ ।

मानव गतिविधिद्वारा सिर्जित जलवायु परिवर्तनका कारण तापक्रम अत्यधिक बढिरहेको सन्दर्भमा उसै पनि चरम गर्मी तापक्रम रहेको देशमा उनीहरूले भोग्नु परेको कठिनाइ थप तीव्र भएको थियो । 

यस्ता दुर्व्यवहार दशकौँसम्म मुख्य पूर्वाधार परियोजनामा संलग्न विभिन्न कम्पनीमा निरन्तर जारी रहेको तथ्यले श्रमिकलाई उचित संरक्षण प्रदान गर्न र उच्च शोषणको जोखिममा पुर्‍याउने प्रणालीलाई भत्काउनमा सरकारको चरम विफलतालाई उजागर गरेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको बुझाइ छ । 

प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१४ देखि सन् २०२५ सम्म रियाद मेट्रो प्रणाली निर्माणमा संलग्न मुख्य ठेकेदार, सहायक ठेकेदार र श्रम आपूर्तिकर्तालगायत विभिन्न विदेशी तथा साउदी अरबका कम्पनीद्वारा रोजगारीमा लगाइएका बङ्गलादेश, भारत र नेपालका ३८ पुरुषसँग एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले कुरा गरेको थियो । 

उनीहरूमध्ये प्रायः सबैका लागि दुर्व्यवहार घर छोड्नुअघि नै सुरू भएको थियो किनभने उनीहरूलाई आफ्नै देशका एजेन्टहरूले ७०० देखि तीन हजार ५०० अमेरिकी डलरसम्मको भर्ना शुल्क र सम्बन्धित खर्च तिर्न बाध्य पारेका थिए । 

जसका कारण उनीहरू धेरै जसो भारी ऋणमा डुब्नुका साथै थप दुव्र्यवहारमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।