काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेलाई निलम्बन कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । 

‘२०८२ जेठ २० गते को निलम्बन गरिएको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी निवेदकलाई निजको पदमा रही कामकाज गर्न दिनू÷दिलाउनू भनी उच्च अदालत नियमावली नियम ४२ (१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी दिइएको छ,’ आदेशमा उल्लेख छ ।

पाण्डेले अन्तरिम आदेश माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । 

न्यायाधीशहरू ऋषि राजभण्डारी र डिल्लीरत्न श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास नं. ९ मा पाण्डेले आफूलाई पदबाट निलम्बन गर्ने काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत दायर रिटमा आदेश दिएको हो । 

पाण्डेले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँ, महानगर प्रहरी बलका निमित्त प्रमुख विष्णु जोशी र नगर कार्यपालिका कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

२०८१ चैत २१ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँ कार्यालयमा हाजिर हुन जाने क्रममा पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरीको टोलीले अवरोध गरेको थियो । आफैंले परिचालन गर्ने नगर प्रहरीले अवरोध गरेपछि गुरागाईँले पाण्डेलाई कारबाहीसहित निलम्बन गरिदिएका थिए ।

पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं भ्यू टावरको नक्सा पास विवादपछि तीन महिना बिदामा रहेका गुरागाईँ कमलादीस्थित कार्यालयमा हाजिर हुन आउँदा मेयर बालेन्द्र साहले पाण्डे नेतृत्वको नगर प्रहरी उतारेका थिए ।

त्यसबेला उपप्रमुख सुनीता डंगोल र वडाध्यक्षहरूसमेत जुटेर गुरागाईँलाई हाजिर गराएका थिए । नगर प्रहरीले बल प्रयोग गरे पनि गुरागाईँले हाजिर भएर अहिले काम गरिरहेका छन् । यद्यपि उनी र मेयर बालेनबीच बोलचाल बन्दछ ।