काठमाडौं– सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका निलम्बित मेयर भरतकुमार थापाविरुद्ध भ्रष्टाचारको अर्को मुद्दा लागेको छ । उनीसँगै मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमारविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ ।

बागमती नगरपालिका वडा नं. ४ र १२ मा गैरकानूनी रूपमा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी माछापोखरी बनाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थापाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

बागमती नगरपालिकाले सागरनाथ वन विकास परियोजना अन्तर्गतको मुर्तिया वन क्षेत्रबाट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो जस्ता वन पैदावार अवैध रूपमा उत्खनन गरेको दाबी अख्तियारको छ ।

वन पैदावार निकासीपछि परेको खाल्डोमा माछापोखरी निर्माण गरेको खुलेको छ । संघीय तथा प्रदेश सरकारको करोडौँ अनुदान रकम खर्च गरेर संरचना निर्माण गरिए पनि त्यसका लागि आवश्यक वातावरणीय अध्ययन भएको थिएन । अख्तियारका अनुसार कुनै कानुनी प्रक्रिया पनि पूरा नगरिएको भेटिएको छ ।

अख्तियारको अनुसन्धान अनुसार, बागमती नगरपालिकाले नेपाल सरकारद्वारा गठित सागरनाथ वन विकास परियोजनाको पटक–पटक चेतावनीलाई अटेरी गरी जबरजस्ती निर्माण अगाडि बढाएको खुलेको छ ।

परियोजनाले संरक्षण गरिरहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा सरकारको स्वीकृतिबिना सामाजिक तथा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने प्रावधानलाई उल्लंघन गरिएको आयोगले जनाएको छ।

मधेश प्रदेश सरकारले पटक–पटक अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा पनि त्यस रकमको प्रभावकारी उपयोग नभएको, माछा नभएको माछापोखरी निर्माण गरिएको र थप रकम माग गरेको खुलेको छ।

विशेषगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारले २०७८ असार ६ गते आफैंले स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृतसँग एमओयूमा हस्ताक्षर गरी ३० करोड अनुदान दिने निर्णय गरेकोसमेत उजुरीमा उल्लेख छ।

अख्तियारका अनुसार, प्रतिवादीहरूले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म जम्मा ५६ करोड ७१ लाखभन्दा बढी रकम हानिनोक्सानी एवं दुरुपयोग गरेका भेटिएको छ ।

यो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ र त्यसको संशोधित ऐन २०८१ को दफा १७ अनुसार कसूर ठहरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूमाथि कानुनी कारबाहीसहित सबै गैरकानूनी संरचना जफत गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ।

आयोगले थापा र पूर्वमन्त्रीविरुद्ध आइतबार ५६ करोड ७१ लाख ७ हजार दुई सय ९९ बिगो मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

यो मुद्दामा थापासहित विभिन्न ८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर फरक–फरक बिगो कामय गरी माग दाबी गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमारलाई २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ बिगोग मागदाबी गरिएको छ ।

बागमती नगरपालिकाकी पूर्वमेयर लीलाकुमारी मुक्तान भने निलम्बित मेयर थापाकै जति ५६ करोठ ७१ लाख बिगो कायम गरिएको छ । तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, मधेश प्रदेश सरकार अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेललगायतलाई पनि यो मुद्दामा विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि २०८१ जेठ २९ मा आयोगले थापासहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । अख्तियारले मेयर थापासहित ६ जनाले संघीय सरकारको स्वीकृति बिना माछा पोखरी (भारत ताल) निर्माणका लागि ढुंगा, बालुवा उत्खनन गरेर ३० करोड २९ लाख ३४ हजार ८९७ रकम अनियमितता गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।