काठमाडौं– सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया तीव्र पारिएको छ । सोही क्रममा सडक विभागअन्तर्गत हुलाकी सडक निर्देशनालय, सङ्घीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौँ र इटहरी मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयले रुग्ण अवस्थामा रहेका १७ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छन् ।

सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर तथा निर्देशनालयले पाँच-पाँच र नुवाकोटले दुई ठेक्का किन नतोड्ने रु भन्दै शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । ठेका तोड्न प्रक्रिया बढाइएका अधिकांश पुल निर्माणका रहेका छन् । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । सडकअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण छन् ।

ठेक्का सम्झौता तोड्न लागिएकामा सबैभन्दा ठूलो झापाको कन्काई पुलको रहेको छ । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत १४ वर्षदेखि अलपत्र पारिएको झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लम्बाइ कन्काई पुलको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

पक्की पुल डिजाइन एण्ड विल्ड ढाँचामा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०६७÷६८मा पप्पु महादेवखिम्ती संयुक्त उपक्रम ९जेभी०सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । चौध वर्षमा पुल निर्माणको भौतिक र वित्तीय प्रगति करिब ५५ प्रतिशत मात्र छ । मन्त्री घिसिङले २६ असोजमा उक्त पुल निर्माणबाट छिट्टै निर्णय गरिने स्थानीय बासिन्दालाई बताउनुभएको थियो ।

ठेक्का तोड्न लागिएका सबै परियोजनामा ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमा समेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेतर्फ चासो नदेखाइ निर्माण कार्य अधुरो तथा अलपत्र परी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएको उल्लेख गरिएको छ । विभिन्न समयमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदासमेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण कार्य सम्पन्नतर्फ कुनै चासो नदेखाइएको ठेक्का सम्झौता उल्लङ्घन गरिएको जनाइएको छ ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्रका सम्पन्न गर्न सक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोतसाधन परिचालनको भरपर्दो योजना, कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता र ठेक्का नतोड्ने कुनै मनासिब कारण भए सत्यतथ्य प्रमाण राखी स्पष्टीकरणसहित आधिकारिक व्यक्ति कार्यालयमा उपस्थित हुन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ । 

उक्त अवधिमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद कानुनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौतीबापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।