काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका निकायको एक अर्ब ७० करोड ९५ लाख ६४ हजार बेरुजु रहेको छ।

महालेखापरीक्षकको बुधबार सार्वजनिक ६२औं प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालयतर्फ १६ निकायमा २३ करोड ६० लाख रुपैयाँ र संगठित, अन्य संस्था र समिति तर्फ १ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।

सरकारी कार्यालय तर्फ ३० करोड ३ लाख ४६ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ६ करोड ४३ लाख ४६ हजार फर्स्योट भएको र त्यसपछि २३ करोड ६० लाख बेरुजु बाँकी रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । यसैगरी संगठित, अन्य संस्था र समिति तर्फ पनि प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ५ करोड भन्दा बढी रकम फर्स्यौट भएको उल्लेख छ ।

संगठित, अन्य संस्था र समिति तर्फ १ अर्ब ५३ करोड १२ लाख ७५ हजार बेरुजु देखिएकोमा प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराएपछि ५ करोड ७७ लाख ११ हजार फर्स्यौट गरेकोले १ अर्ब ४७ करोड ३५ लाख ६४ हजार बाँकी रहेको छ। त्यसमध्ये मध्ये २६ करोड ७८ लाख २७ हजार म्याद नाघेको पेस्की रहेको उल्लेख छ ।

विगतका प्रतिवेदनमा खरिद योजनाअनुसार खरिद नगरको दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नभएको, असार महिनामा बढी खर्च गरेको, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार मेडिकल अडिट नगराएको, केन्द्रीय आर्थिक विवरण यथार्थपरक नभएको, सोझै खरिद गरेको, भुक्तानीमा कर कट्टी नगरेको, पारिश्रमिक कर कट्टी नभएको र कोनाल्ट तथा सिटी सेमुलेटर मेसिन यो वर्ष पनि जडान एवं सेवा सञ्चालन नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

मन्त्रालयबाट छनोट भई छात्रवृत्तिमा गएका विद्यार्थीले सम्झौताबमोजिम कार्य गरेर नगरेकामा अद्यावधिक लगत नराखेको बेहोराहरूमा सुधार नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याईएको छ ।