काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेट र आर्थिक नीतिको आलोचना गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उनले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक नीतिको आलोचना गरेका हुन् ।
 
अध्यक्ष प्रचण्डले बजेटलाई ‘संख्याको दम्भमा दोहन गरिएको दस्ताबेज’को संज्ञा दिँदै सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्यको ‘सर्भिसिङ’ गर्ने अवसर गुमाएको आरोप लगाए । ‘यो गठबन्धन बन्दै गर्दा मेरो नेतृत्वको सरकारमाथि तपाईँहरूले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढेको आरोप लगाउनु भएको थियो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘तर, आज के अवस्था छ ?’

प्रचण्डका अनुसार अहिले सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४३ प्रतिशत नाघ्न लागिसकेको छ । ‘अब ऋण तिर्न ऋण लिने प्रवृत्तिले देश कति दिन टिक्ने ?,’ उनले प्रश्न गरे । 

उनले बजेटको संरचना र प्राथमिकताप्रति असन्तुष्टि जनाए । ‘बजेटमा न त सपना छन्, न आशा,’ प्रचण्डले भने, ‘प्राथमिकतामा सिमेन्ट, गिट्टी–बालुवा र टावर राख्नुभयो, तर जनताको अवस्था फेर्ने शब्द र अंक राख्न तपाईँहरूको हात काँप्यो ।’

प्रचण्डले बजेटलाई प्रतिनिधित्वविहीन, पक्षपाती र जनताको समस्यासँग विमुख भएको आरोप लगाए । ‘बजेटमा थारु देखिएनन्, मधेसी देखिएनन्, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम, महिला, दलित, मजदुर, किसान देखिएनन्,’ उनले भने, ‘न त कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश नै अटायो । दुई दलको सत्ता उन्मादको दस्ताबेज मात्र बनाइयो बजेट ।’

अध्यक्ष प्रचण्डले केही मुट्ठीभर नवधनाढ्य, दलाल र पहुँचवालाहरूको सेवा र हितका लागि बजेट बनाइएको गम्भीर आरोपसमेत लगाए । ‘शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिने, बेरोजगारी घटाउने, गरिबी घटाउने र जनविश्वास जगाउने अवसरलाई सरकारले चिन्दै नचिनेको स्पष्ट भएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो ।