काठमाडाैं – भारतका विदेश मन्त्री एस. जयशंकरले पाकिस्तानप्रति कडा र स्पष्ट सन्देश दिँदै भनेका छन् कि जम्मु-कश्मीरमाथि अब कुनै पनि किसिमको विवाद वा छलफल बाँकी छैन। “अब एकमात्र मुद्दा छ — पाकिस्तानद्वारा अवैध रूपमा कब्जा गरिएको क्षेत्र, अर्थात् पाकिस्तान-ओकुपाइड कश्मीरलाई खाली गराउनु,” उनले आफ्नो सम्बोधनमा भने।

भारतको यो वक्तव्य कुनै सामान्य राजनीतिक अभिव्यक्ति होइन, यो रणनीतिक धारणा र कूटनीतिक सन्देश दुवै हो, जसले पाकिस्तानमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यस प्रकारको भाषाशैली भारतले विगतमा कमै प्रयोग गर्ने गरेको थियो, तर हालैको ‘अपरेसन सिन्दूर’ पछि देखिएको भारतको आत्मविश्वासी र आक्रामक परराष्ट्र नीति अहिलेको समयको प्रमुख विशेषता बनेको छ।

जयशंकरले आफ्नो वक्तव्यमा पाकिस्तानको आतंकवाद समर्थन, सीमापार गोलीबारी, र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारतविरुद्ध फैलाइएका गलत सूचना अभियानहरूको पनि आलोचना गरे। उनले स्पष्ट रूपमा भने कि भारत अब संवादको पक्षमा छैन जबसम्म पाकिस्तानले अवैध कब्जा छोड्दैन र आतंकवादको प्रयोग बन्द गर्दैन।

यो अभिव्यक्तिलाई भारतको आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा नीति दुवैको रूपान्तरणको संकेतको रूपमा हेरिएको छ। भारतको संसदले २०१९ मा अनुच्छेद ३७० हटाएर जम्मु-कश्मीरको विशेष दर्जा हटाएको र त्यसपछि भएको सीमावर्ती रणनीति तथा विकास कार्यक्रमहरूले भारतको दृढता झन् मजबुत बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि भारतको यो कूटनीतिक रणनीति शक्तिशालीरूपमा प्रस्तुत हुँदै गएको छ। हालै संयुक्त राष्ट्रसंघ, अमेरिकी थिंक ट्यांकहरू र युरोपेली विश्लेषकहरूले पनि पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको PoK क्षेत्रमा मानव अधिकार उल्लंघन, आतंकी गतिविधि, र अवैध सैन्य निर्माणबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

जयशंकरको यो वक्तव्यले भारतको सन्देश विश्वसामु स्पष्ट पार्दछ — भारत अब ‘स्टाटस-क्वो’ स्वीकार गर्ने अवस्थामा छैन। पाकिस्तानले खाली गराएर मात्र कूटनीतिक संवादको ढोका खुल्नेछ। यस्तो चेतावनीपूर्ण र साहसी बयानले भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा नयाँ युगको संकेत दिएको छ।