काठमाडौं– भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजीको विरुद्धमा अखिल नेपाल किसान महासंघ र भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन आन्दोलित भएका छन् ।  

महासंघ र संगठनले सोमबार काठमाडौंमा संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आयोग खारेज गरेर सरकारले भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र श्रमजीवी जनताको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

भूमि समस्या समाधानका लागि प्रदान गरिएको कार्यादेशको आधारमा आयोगले प्रभावकारी ढंगले कार्य गरिरहेको अवस्थामा विघटन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय भएको महासंघका अध्यक्ष डा प्रेम दंगालले बताए । 

आयोग खारेजीको विरोधमा असोज २८ गते तीनकुनेमा एक घण्टा प्रदर्शन तथा असोज २९ गते मुलुकका ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइने उनले जानकारी दिए । उनले निर्वाचन गराउने मात्र कार्यादेश पाएको सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले काम गर्दै आयोग खारेज गरेको आरोप लगाए ।  

सरकारको यस निर्णयका कारण उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकार स्वयंले वहन गर्नुपर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् ।

सुकुम्वासीमाथि पछिल्ला दिनमा बल प्रयोग, धम्की र जबरजस्ती उठाइएका घटनाहरूले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लंघनमा परेको महासंघ र संगठनले जनाएको छ ।