काठमाडौं– सरकारले १५ वर्षदेखि १९ वर्षमुनिका किशोरीको प्रजनन दर घटाउनेदेखि लैङ्गिक असमानता शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य अघि सारेको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जनसङ्ख्या नीति २०८२ मा सरकारले लिएको दीगो विकास लक्ष्य २०३० लाई लक्ष्यमा पुर्याउन सघाउ पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
जनसङ्ख्या नीति खण्ड २.३ को (ख) मा उल्लेख भएअनुसार जनसङ्ख्याको विकासात्मक प्रभाव हसिल गरी दिगो विकासमा पुर्याउने तथा सामाजिक, न्याय, समानता र समावेशितामा आधारित स्वस्थ र संस्कृतियुक्त समाज निर्माण गर्नका लागि विशिष्ट, मापनयोग्य र परिमाणात्मक लक्ष्यहरू पूरा गर्न नीतिको आवश्यकता रहेको उल्लेख छ ।
प्रजनन दर घटाउनेदेखि लैङ्गिक असमानता ०.०५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य
१. आधार वर्ष २०७९–८० मा १५ वर्षदेखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीको प्रजननदर प्रतिहजार (जीवित जन्मेका) ६३ छ । यो सङ्ख्यालाई २०८६–८७ मा ३० मा झार्ने ।
२. अपेक्षित आयु जन्म हुँदाको वर्ष ७१.३ रहेकोमा ७५ पुर्याउने ।
३. मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्ममा १५१ रहेकोमा घटाएर ७० मा झार्ने ।
४. पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रति हजार जीवित जन्ममा हाल ३३ रहेकोमा २० मा झार्ने ।
५. नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २१ रहेकोमा १२ मा झार्ने ।
६.न्यून पोषित जनसङ्ख्या २०.६ प्रतिशत रहेकोमा तीन प्रतिशतमा झार्ने ।
७. परिवार नियोजनसम्बन्धी आवश्यकता आधुनिक विधि प्रविधि साधनद्वारा पूरा भएका उमेरका १५ देखि ४९ वर्ष उमेरका महिलाको अनुपात ७४ प्रतिशत छ भने यसलाई ८० प्रतिशत पुर्याउने ।
८. नेपालको कुल साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत रहेकोमा महिला साक्षरता दर ६९.४ छ भने पुरुष साक्षरता दर ८३. ६ प्रतिशत रहेकोमा सबैको साक्षरता दर ९९ प्रतिशत पुर्याउने ।
९. प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १४ सय ५६ रहेकोमा २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने ।
१०. पाँच वर्षमुनिका जन्मदर्ता भएका बालबालिका ७४ प्रतिशत रहरकोमा ९५ प्रतिशत पुर्याउने ।
११. स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध जनसङ्ख्या २१ प्रतिशतबाट शतप्रतिशत पुर्याउने ।
१२. लैङ्गिक विकास सूचकाङ्क ०.८८५ बाट ०.९० बनाउने ।
१३. लैङ्गिक असमानता सूचकाङ्क ०.२९ बाट ०.०५ मा झार्ने ।
१४. लैङ्गिक सशक्तीकरण मापन सूचकाङ्क ०. ६३ बाट ०.६९ पुर्याउने ।
१५. मानव किास सूचकाङ्क ०.६०१ रहेकोमा ०.७० पुर्याउने ।
१६. ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र तथा मिलन केन्द्र २२५ वटा स्थानीय तहमा रहेकोमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने ।
प्रतिक्रिया