ललितपुर – राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष विमला घिमिरेले मुलुकी अपराधसंहिताको मस्यौदा माथि व्यापक छलफलको आवश्यकता औँल्याएकी छन् । 

महिला, कानुन र विकास मञ्चले आज यहाँको गोदावरीमा आयोजना गरेको ‘नीति तथा कानुनमा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण विषयक कार्यक्रममा उनले मुलुकी अपराध संहितामा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरणका विषय परिस्कृत बनाउन व्यापक छलफलको आवश्यकता औँल्याएकी हुन् । 

‘नेपालको संविधानले नै सबै नागरिकलाई समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ । तर व्यवहारमा लैङ्गिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदाय अझै विभेद, असमानता र पहुँच अभावको समस्याबाट गुज्रिरहेका छन्’, उनले भनिन्, ‘राजनीति, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीजस्ता क्षेत्रमा समान पहुँच दिलाउने नीति तथा कानुनी ढाँचा सुदृढ बनाउन यसमाथि अझै व्यापक छलफल अत्यावश्यक छ ।’ 

उपाध्यक्ष घिमिरे सामाजिक समावेशीकरण केवल विकासको माध्यम मात्रै नभई न्याय, समानता र मानव अधिकारको आधार भएको चर्चा गर्दै सबैको साझा प्रयासबाट समावेशी, न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण सम्भव भएको बताइन् । 

उनले उपयुक्त नीति निर्माण र कानुनी संशोधनमा राष्ट्रिय सभाको योगदान आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन्। कार्यक्रममा राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सदस्यको सहभागिता थियो ।