काठमाडौं – उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दायित्व भुक्तानी गरिएको जानकारी दिएका छन्‌ । तर, ठेकेदारले सरकारको सदासयतालाई कमजोरी ठानेको भन्दै गुनासो पोखेका छन्‌ ।

नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्को प्रतिनिधिसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको र हालसम्म २२ अर्ब भन्दा बढी रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको जानकारी गराए ।

‘भुक्तानीयोग्य रकमको भुक्तानी प्रकृया निरन्तर जारी रहन्छ । तर, सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै कानुन अनुसार चल्नुपर्छ’, पौडेलले भने, ‘भुक्तानीको कुरा गरिरहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको दायित्वलाई पनि भुल्नु हुँदैन ।’

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संघीय सरकारको दायित्व अन्तर्गत निर्माण व्यवसायीहरूलाई कुल २८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएकोमा अब करिब ६ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको र त्यसमा पनि प्रकृयामा रहेकालाई प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गरिने जानकारी दिए ।

नेपाल निर्माण उद्योग परिषद्का पदाधिकारीहरूले सरकारले हालसम्म बिल पेश गरी दाबी गरेको भुक्तानी रकमको ८० प्रतिशतभन्दा बढी भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको बताउँदै करको बाँकी भुक्तानीका लागि पनि वातावरण बनाइदिन अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरूले करको रकम किस्ताबन्दीमा भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिदिन, निर्माण सामग्री आयातमा छुट दिन, रुग्ण आयोजनामा पूँजी परिचालनको व्यवस्था मिलाइदिन लगायत अनुरोध गरे ।