काठमाडौं – कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका प्रमुख सुरेन्द्रबहादुर बिष्ट र निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त जोशीलगायत विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ ।

निजहरूलाई विशेष अदालतले सफाइ दिन गरेको फैसलाउपर चित्त नबुझी सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए ।

आयोगले नगरप्रमुख बिष्ट र कर्मचारी जोशीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको कसूरमा बिगो एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा कायम गरी सजाय हुन र चुहावट भएको मूल्य अभिवृद्धि कर समेतको राजस्व रकमको दोब्बर जरिवाना माग गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

राजश्व छुटका लागि गठित कार्यदल संयोजक तथा सदस्यहरू वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्द, इन्जिनियर हिमालयसिँह ऐर, लेखा अधिकृत गोबिन्द उपाध्याय, लेखा अधिकृत विक्रम भण्डारी र नासु नरेन्द्रदेव भट्टविरुद्ध पनि आयोगको आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।

निजहरूविरुद्ध पनि एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा र चुहावट भएको राजस्व रकमो दोब्बर जरिवाना तथा सम्बन्धित कसुरमा सजाय मागदाबी भएको थियो ।

भवानी कन्सट्रक्सन प्रालिको संचालकहरू ईश्वरीप्रसाद भट्ट, केशवराज भट्ट, पुष्पराज भट्ट, ईश्वरीप्रसाद भट्टको हकदार खगेश्वरी भट्ट र श्री भवानी कन्सट्रक्सन प्रालि कञ्चनपुरलाई मतियारको कसूरमा मुख्य कसुरदारसँग मागदावी लिएको एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४५३ रुपैयाँ ८७ पैसा कायम गरी मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय सरह सजाय हुन माग गरिएको थियो । तर, विशेष अदालतले गत जेठ १ गते फैसला गर्दै उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो

भीमदत्त नगरपालिका, कन्चनपुरले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा महाकाली नदीजन्य पदार्थको (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल र माटो) रोयल्टी शुल्क उठाउने भवानी कन्सट्रक्सन प्रालिसँग २०७६ भदौ ३१ गते मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक तीन करोड ९० लाख रुपैयाँमा सम्झौता गरेको थियो ।

ठेक्काको शर्तहरूमा ‘दोस्रो पक्षले ठेक्का सम्झौतापछि नगरकार्यपालिकाको कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने ठेक्का रकममा कुनै किसिमको छुट वा मिनाहाको लागि दावी गर्न नपाइने र ठेक्का कवोल गरी सम्झौता भएबमोजिमको रकममा कुनै कारण देखाई वा नदेखाई कुनै किसिमको मिनाहा नदिइने’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

तर, त्यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै बैङ्क जमानत जफत गरी सम्झौता बराबरको रकम असुल उपर गर्नुपर्नेमा २०७७ असार ४ गते बसेको नगरसभाको निर्णयानुसार राजश्व छुट दिने मनसायले वडा नम्बर १८ का वडाध्यक्ष हिमालबहादुर चन्दको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी सोही कार्यदलको प्रतिवेदनको आधारमा राजश्व छुट दिई राजश्व हिनामिना भएको आयोगको पुनरावेदनपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तो अनियमिततामा परेको आरोपपत्रमा विशेष अदालतले गरेको फैसला बदरभागी रहेको पनि अख्तियारको दाबी छ ।