काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत भौतिक पूर्वधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पोखरा, कास्कीका लेखा अधिकृत (अधिकृत आठौँ तह) झलक शर्मा पौडेलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विशेष अदालतमा आयोगले बुधबार दायर गरेको आरोपपत्रमा अधिकृत पौडेलविरुद्ध ६ करोड २६ लाख ९३ हजार १२९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो कायम गरेको छ ।

आयोगले गरेको जाँचमा अधिकृत पौडेलले सुरु नियुक्ति भएको मिति २०५४ माघ ८ गतेदेखि २०८० माघ १० गतेसम्म निज र परिवारले तीन करोड ३९ लाख ८७ हजार ४९० रुपैयाँ ६५ पैसा आय आर्जन गरेको पाइएको थियो ।

सोही अवधिमा निजको व्ययतर्फ नौ करोड ६६ लाख ८० हजार ६२० रुपैयाँ ४७ पैसा खर्च तथा लगानी गरेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार, जाँच अवधिमा निजको ६ करोड २६ लाख ९३ हजार १२९ रुपैयाँ ८२ पैसा बराबरको सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको हो ।

अधिकृत पौडेलले आर्जन गरेको सम्पूर्ण सम्पत्ति वैधानिक रुपमा आर्जन गरेको भन्ने वस्तुनिष्ठ आधार तथा प्रमाणबाट प्रमाणित गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

आफ्नो पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेको पुष्टि हुन आएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १५ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २० को उपदफा ९१० मा परिभाषित एवं निषेधित गरिए बमोजिमको कसुरमा बिगो ६ करोड २६ लाख ९३ हजार १२९ रुपैयाँ ८२ पैसा कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जानकारी दिएको छ ।

गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति जफत हुन एवम्‌ निजले बार्षिक रुपमा पेश गरेको सम्पत्ति विवरणमा वास्तविक सम्पत्तिको विवरण उल्लेख नगरी सम्पत्ति लुकाई छिपाई झुट्टा विवरण पेस गरेकोसमेत पुष्टि भएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिमको कसुरमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ को उपदफा (२) बमोजिम कैद जरिवाना मागदावी नै गरिएको छ ।

निज पौडेलले सार्वजनिक पदमा रहँदा गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पत्नीको नाममा समेत राखेको देखिएको हुँदा उक्त सम्पत्ति प्रचलित कानून बमोजिम जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र हुमाकुमारी उपाध्यायलाई पनि प्रतिवादी कायम गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।