काठमाडौं- उच्च अदालतमा २७ जना न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयप्रति नेपाल बार एशोसिएसनले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । बारले न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा समावेशीता र न्यायिक मर्यादाको पालना नभएको आरोप लगाएको छ।

नेपाल बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता डा. प्रकाशप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘न्यायपालिकाजस्तो महत्वपूर्ण अंगमा महिला, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग र समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा, यो नियुक्तिले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। यस्तो असन्तुलित नियुक्तिले न्यायपालिकामाथि सबैको समान पहुँच र अपनत्वको भावनामा गम्भीर चोट पुर्‍याएको छ।’

विज्ञप्तामा संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशीताको मर्म र न्यायपालिकाको निष्पक्षता प्रतिको विश्वास गुमाउने खालको निर्णय गरिएको आरोप लगाइएको छ।

बारले नियुक्तिका क्रममा महिला, मधेश, दलित, जनजाति, पिछडिएका क्षेत्र र वर्गको पर्याप्त प्रतिनिधित्व नदेखिएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया नै अपारदर्शी र विभेदकारी रहेको बताएको छ।

नेपाल बारले उक्त नियुक्ति तत्काल खारेज गर्न र संविधानको मर्मअनुसार न्याय परिषद्ले नियुक्ति प्रक्रिया पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

बारले संविधानिक मापदण्ड र समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेमा न्याय प्रणालीप्रतिको जनविश्वास थप कमजोर हुने चेतावनी दिएको छ।

नेपाल बार एशोसिएसनले न्याय परिषद्, राजनीतिक नेतृत्व र संवैधानिक पदाधिकारीलाई न्यायालयमा पारदर्शिता, मर्यादा र समावेशीताको रक्षा गर्न आग्रह गर्दै आफूहरू निरन्तर प्रतिवद्ध रहने स्पष्ट पारेको छ।