काठमाडौं- नेकपा एमालेका सांसद किरण कुमार साहले नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद अफताब आलमलाई सफाइ दिने न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने बताएका छन् ।

आलमलाई सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथि तत्काल महाभियोग लगाउन उनले सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा माग गरेका हुन् ।

‘रौतहटमा जिउँदै इटाभट्टा जलाएर मारिएको जघन्य घटनामा दोषी ठहर आलमलाई उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले सफाइ दिएको छ। उक्त फैसला जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याउने खालको छ’, उनले भने, ‘अहिले मिडिया र जनमानसमा यो निर्णयलाई राजनीतिक संरक्षणको परिणामका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यदि सरकार साँच्चै स्वतन्त्र न्यायापालिका र राजनीतिक संरक्षण नभएको प्रमाणित गर्न चाहन्छ भने उक्त फैसला सुनाउने न्यायाधीशद्वयमाथि तत्काल महाभियोग प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

यदि दुवैमाथि महाभियोग नलगाउने हो भने सरकारकै संरक्षण मिलेको ठहर हुने पनि उनले बताएका छन् । ‘यदि यस्तो कदम चालिँदैन भने गठबन्धन सरकारले आलमलाई उपहारस्वरूप सफाइ दिएको सन्देश जान्छ’, उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र र न्याय प्रणालीमाथिको गम्भीर अपमान हो ।’

सांसद साहले राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीशको नियुक्ति रोक्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

२०६४ सालको चुनावको अघिल्लो दिन आफ्नै घरमा बम पड्किएपछि घाइते भएकाहरूलाई जिउँदै इँटा भट्टामा जलाएर जघन्य अपराध गरेको आरोप लागेका आलमलाई न्यायाधीशद्वयले गत जेठ १४ गते सफाइ दिने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णय विवादमा परेपछि उनीहरू दुवै अहिले सर्वोच्च अदालतमा तानिइसकेका छन् ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको अघिल्लो रात २०६४ चैत २७ गते घरमै बम बनाउँदा पड्किएपछि घाइते त्रिलोकप्रताप सिंह र ओशी अख्तरसहितलाई रौतहटको राजपुरस्थित इँटाभट्टामा जिउँदै जलाएर हत्या गरेको अभियोग लागेको थियो ।

उक्त घटनाको १२ वर्षपछि पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालत रौतहटले जन्म कैद सुनाएको थियो । तर उच्च अदालतले मान्छे मरेको र बम पड्किएको पुष्टि नभएको भन्दै आलमलाई सफाइ दिएपछि नेपालको न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।