काठमाडौं– उच्च अदालतले पाटनले केयरगिभरका रूपमा इजरायल जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ ।

दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा जाने सहायक श्रमिक (केयरगिभर) को स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट भएका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यो आदेशसँगै ती संस्थाले इजरायल जाने केयरगिभरहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भएका छन् ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश द्वय लेखनाथ पौडेल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश सुनाएको हो । स्वास्थ्य व्यवसायी दिवाकार गौतम, रमेश आचार्य, कृष्णप्रसाद बजगाईँ र नीराजन कँडेलले इजरायलद्वारा छनोट गरिएका ५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र कार्यविधि विपरीत भएको भन्दै ‘सेवाग्राहीले रोजेको संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने परमादेशको आदेश’ माग गर्दै पुस १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए ।

पुस ४ गते काठमाडौंस्थित इजरायली दूतावासले श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणका लागि इजरायलको ‘जनसख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पिवा) बाट आफ्नो मापदण्ड पूरा गर्ने पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिइएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई गराएको थियो । 

जसमा नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, स्टार हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज र क्रिस्टल डायग्नोस्टिक प्रालि रहेका छन् । 

यी स्वास्थ्य संस्थालाई पहिलो चरणमा पुस १७ देखि २३ गतेभित्र तोकिएको श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिइएको थियो । इजरायलले पहिलो चरणमा एक हजार जना सहायक श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।