काठमाडौं– संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको छ ।

समितिका सभापति जीवन परियारले मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । गत असार २३ को प्रतिनिधिसभा बैठकबाट समिति गठन भएको थियो ।

कांग्रेस सहमहामन्त्रीसमेत रहेका सांसद परियारको संयोजकत्वमा गठित समितिमा कांग्रेस–एमालेबाट दुई–दुई, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट एक–एक जना सांसद सदस्य छन् ।

कांग्रेसबाट परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायणप्रसाद आचार्य, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की समितिमा सदस्य छन् ।

समितिले मंगलबार (आज) बिहान प्रतिवेदनलाई अन्तिम टुंगो लगाएको हो । प्रतिवेदन सदनसमक्ष पेस गर्ने क्रममा सभापति परियारले २८ दिनमा बसेका ३७ वटा बैठक बसेर प्रतिवेदन तयार गरिएको जानकारी दिए । यसअघि उनले उक्त प्रतिवेदन समामुख देवराज घिमिरेलाई बुझाएका थिए । खबरहबलाई प्राप्त छानबिन समितिको निर्णयअनुसार ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था विधेयकबाट हटाइनुमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नैतिक रुपले जिम्मेवार ठहर गरिएको छ ।

‘सभापतिको हस्ताक्षरबाट प्रतिवेदन सभामा पेस भएको देखिँदा कानुनतः हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतले मस्यौदामा देखिएको त्रूटिका सम्बन्धमा सभापतिले उत्तरदायीपूर्ण भूमिका बहन गरेको नदेखिएकाले नैतिक जिम्मेवार हो,’ छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

छानबिन समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको ठहर गरेको छ । ‘समितिको बैठकमा प्रारम्भदेखि नै रहेको र प्रमाणीकरणदेखि मस्यौदा हेरी बैठकमा पेश गर्ने कानुनी जिम्मेवारी भएको पदाधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको भन्न सकिएन,’ सचिव दुराबारे छानबिन समितिले भनेको छ ।

छानबिन समितिले ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउनका लागि दबाब सिर्जना गरेका सरकार उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अशोभनिय कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि परोक्ष रुपमा समितिले पारित गरेको कुलिङ पिरियडको सार्वजनिक रुपमै विपक्षमा देखिनु शोभनीय देखिएन,’ छानबिन समितिको निष्कर्ष छ ।